Battery Swapping Policy: नीति आयोग ने गुरुवार को बैटरी-स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक स्कूटर और तिपहिया इलेक्ट्रिक रिक्शा बैटरी के लिए जारी इस पॉलिसी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया था. इसके तहत पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास को लेकर 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी.

इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत होगी कम

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

Niti Aayog ने अपने ड्राफ्ट में कहा कि राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों समेत पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा. इसमें बैटरी स्वैपिंग वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा. इससे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदारों के लिये गाड़ी की लागत कम बैठेगी.

Zee Business Hindi Live यहां देखें

 

वित्त मंत्री ने बजट में की थी घोषणा

नीति आयोग (Niti Aayog) के ड्राफ्ट के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या यूनिट किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (Battery Swapping Station) स्थापित कर सकता है, लेकिन इसके लिये जरूरी है कि निर्धारित तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों का पालन किया जाए. चार्जिंग स्टेशन (EV Charging Station) स्थापित करने को लेकर शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि केंद्र बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएगा.

ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार, इस पॉलिसी में Niti Aayog ने मजबूत और व्यापक पॉलिसी रूपरेखा तैयार करने के लिए फरवरी, 2022 में चर्चा शुरू की थी. इस ड्राफ्ट को विचार-विमर्श के लिए जारी किया गया है. आयोग ने पांच जून तक लोगों से इस पर अपने सुझाव देने को कहा है. 

क्या है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी

वित्त मंत्रालय ने चार्ज बैटरी के बदने डिस्चार्ज बैटरी को स्वैप करने के लिए यह पॉलिसी (Battery Swapping Policy) ला रही है. इसमें बैटरियों को डी-लिकिंग चार्जिंग और बैटरी चार्ज करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. फिलहाल इस पॉलिसी को अभी टूव्हिलर और थ्री व्हिलर के लिए लाया जा रहा है.