National Exit Test के लिए 2023 में परीक्षा कराने की सरकार की कोशिश, जानिए मेडिकल एजुकेशन में कौन से होंगे बदलाव

National Exit Test के लिए सरकार ने कमर कस ली है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि 2023 की पहली छमाही में National Exit Test (NExT) को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए रोडमैप के तहत ही परीक्षा कराने की कोशिश होगी. साथ ही 2022 में इसके मॉक रन की भी योजना बनाई जा रही है. ये बात उन्होंने National Medical Commission के साथ समीक्षा बैठक में कही. इसमें मेडिकल एजुकेशन को लेकर कई अहम मामलों पर चर्चा की गई. 

नेशनल एक्जिट टेस्ट को लेकर अहम बैठक
बैठक में एनएमसी के अधिकारियों ने कहा कि नेशनल एक्जिट टेस्ट (NExT) को लेकर लगातार कोशिशे हो रही हैं. जिससे अपने रोडमैप के अनुसार यह 2023 की पहली छमाही में हो सके. वहीं इस प्रक्रिया के टेस्ट और छात्रों की चिंता दूर करने के लिए मॉक रन की भी योजना है, जो 2022 में होगी. यह भी चर्चा की गई कि एनईएक्स्टी (स्टेप 1 और स्टेप 2 ) के परिणामों का इस्तेमाल तब किया जाएगा-

(1) MBBS के फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए.
(2) देश में आधुनिक मेडिसीन की प्रैक्टिस के लिए
(3) ब्रॉड स्पेशिएलिटी में PG सीटों के योग्यता आधारित आवंटन के लिए.

National Medical Commission के साथ समीक्षा बैठक की।

2023 की पहली छमाही में National Exit Test ( NExT) को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए रोडमैप के अनुसार ही परीक्षा करवाने के प्रयास के साथ ही 2022 में इसके मॉक रन की भी योजना बनाई जा रही है। pic.twitter.com/67aB9PSzry

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 30, 2021

NExT को विश्व स्तरीय परीक्षा बनाने पर चर्चा 
रिव्यू मीटिंग में NExT को विश्व स्तरीय परीक्षा बनाने को लेकर भी गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई. NExT का महत्व इसी बात से पता चलता है कि यह भारत या दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रशिक्षित के लिए एक समान होगी. इससे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMGs) या आपसी मान्यता की समस्या खत्म हो जाएगी. वहीं बैठक को संबोधित करते हुए मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, पारदर्शी परीक्षा की संरचना और स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है. जिसे लेकर सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार काम कर रही है. 

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क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन 
आपको बता दें कि संसद ने NMC एक्ट पास किया है, जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 भी कहा जाता है. यह 25 सितंबर 2020 से अस्तित्व में आया. जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा मुहैया कराना है. वहीं इसका लक्ष्य देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और हाई क्वालिटी वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स एनश्योर करना है जिससे लोगों को समान और व्यापक हेल्थ केयर मिल सके. 

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