खुशखबरी! दवाओं के महंगे बिल से जल्द मिलेगी राहत, भारत में घटने वाले हैं इन दवाओं के दाम
Medicine Prices in India: अगर आप भी अपने मंथली मेडिकल खर्चों को लेकर परेशान हैं तो आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है. कई सारी जरूरी दवाओं के दाम जनवरी के दूसरे हफ्ते से कम होने वाले हैं.
Medicine Prices in India: पैरासिटामोल वो दवा है जिसका नाम भारत में हर कोई जानता है. वैसे आप इसे अलग-अलग ब्रांड के नामों से भी जानते हैं, लेकिन बुखार से लेकर बदन दर्द तक ये दवा हर किसी के काम आती है. अब इस दवा का दाम भी कम होने वाला है. भारत में दवाओं के दाम तय करने वाली संस्था NPPA यानी NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY ने 127 दवाओं के दाम कम किये हैं. कम कीमत के प्रिंट वाली दवाएं जनवरी के दूसरे हफ्ते से मार्केट में पहुंचने वाली हैं. सबसे पहले ये जानिए कि किस दवा की कीमत आज कितनी है और ये कितनी कम हो सकती है.
इन दवाओं के दाम में होगी कटौती
खबर के मुताबिक, पैरासिटामोल का दाम आधा हो सकता है. एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवनेट कांबो Amoxycillin and Potassium clavulanate – ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो काफी इस्तेमाल होती है. इसकी एक गोली की कीमत में 6 रुपए की कमी हो सकती है. इसी तरह दूसरी एंटीबायोटिक मॉक्सीफ्लोक्सीन Moxifloxacin 400 MG की एक टैबलेट की कीमत 31 रुपए से घटकर सीधे 21 रुपए हो सकती है.
बदल जाएगा दवाओं के दाम से जुड़ा ये नियम
दवाओं के दाम में कटौती से लोगों को तुरंत राहत मिलेगी लेकिन इसके अलावा लोगों को एक और बड़ी राहत मिलने वाली है. भारत में दवाओं के दाम तय करने के फ़ॉर्मूले को बदलने पर विचार किया जा रहा है. भारत में चार संस्थाओं को ये स्टडी करने का काम सौंपा गया है कि भारत में दवाओं के दाम तय करने का नया फ़ॉर्मूला क्या होना चाहिए. जो दवाएं सरकार के प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नहीं आती, उनके दामों पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है. सिवाए इसके कि वो एक साल में 10 प्रतिशत से ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते. लेकिन दिक्कत दवा का दाम तय करने से ही शुरु हो जाती है.
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भारत में 2013 तक दवाओं के दाम लागत और मुनाफा जोड़कर तय होते थे. लेकिन अब दवा के दाम का उसकी लागत से कोई लेना देना नहीं रहा. जो दवाएं dpco के तहत नहीं आती - उनके दाम निर्माता कंपनी खुद तय कर सकती है. यानी 10 रुपए में बनने वाली दवा का दाम वो 1 हज़ार भी रख सकती है.
सरकार कर रही है ये तैयारी
अब NPPA ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बैंगलुरु बायोइनोवेशन सेंटर और ब्रिज थिंक टैंक दिल्ली को ये स्टडी सौंपी है कि विदेशों की ड्रग पॉलिसी और भारत की पॉलिसी को स्टडी करके ये बताएं कि कैसे भारत में दवाओं को किफायती दामों पर बेचा जा सकता है. फिलहाल सरकार केवल 886 फॉर्मूलेशन्स से बनने वाली 1817 दवाओं के दामों पर लगाम लगा पा रही है. देश में इस वक्त 20 हज़ार फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं. और कुछ दवाओं के दाम में मार्जिन 200 गुना से लेकर 1 हजार गुना तक हैं.
हमने बाजार की दवाओं की तुलना जन औषधि स्टोर पर मिलने वाली दवाओं से की – जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि दवाओं की कीमत कितनी कम हो सकती है जो कि नहीं हो पाती. जन औषधि स्टोर चला रहे अनूप खन्ना का मानना है कि जेनेरिक दवाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और अब लोगों की जेब पर भार काफी कम हो सका है.
क्या है समाधान
जेनेरिक दवा बेचने का ज्यादा काम भारत में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र करते हैं. भारत में 8 लाख से ज्यादा केमिस्ट की दुकाने हैं और जन औषधि केंद्रों की संख्या अब जाकर 9 हज़ार हो पाई है. यानी कुल रिटेल दवा बाज़ार का 1 प्रतिशत. लेकिन पिछले कई सालों में जन औषधि की क्वालिटी पर की गई मेहनत दिखाती है कि इस एक प्रतिशत ने भी लोगों को काफी फायदा दिया है. फार्मासूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो के सीईओ रवि दधीच के मुताबिक हर साल सेल बढ़ रही है. पिछले साल की 893 करोड़ के मुकाबले ये वित्तीय वर्ष खत्म होते होते सरकार के जन औषधि केंद्र 1200 करोड़ की सेल कर चुके होंगे. सरकार का दावा है कि 893 करोड़ की दवाएं खरीदकर भारत के लोगों ने अपने 5300 करोड़ रुपए बचाए हैं. पिछले 8 साल की बचत को मिला दें तो लोगों को 18 हज़ार करोड़ का फायदा मिला है.
दिल की बीमारी की दवा Atorvastatin 10 mg की एक गोली जन औषधि स्टोर पर 8 रुपए की है जबकि ब्रांडेड दवा 58 रुपए की. इसी तरह डायबिटीज की मेटफ़ॉरमिन metformin 1000 mg की एक गोली जन औषधि स्टोर पर 6 रुपए की है जबकि ब्रांडेड होते ही इसकी कीमत 20 रुपए हो जाती है. बाजार के मुकाबले ये फर्क 60 से 90 प्रतिशत तक का है. लेकिन जन औषधि स्टोर पर हर दवा नहीं मिलती.
ऐसे मिलेगी राहत
भारत में लोगों को हेल्थ केयर के लिए 70 प्रतिशत खर्चा अपने बूते से बाहर का करना होता है. और लोग अपना घर बेचकर या लोन लेकर इलाज करवाने को मजबूर हो जाते हैं. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा दवाओं पर होने वाले खर्च का है. हालांकि सरकार ने दिल की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर जैसी ऐसी बीमारियों की दवाएं जेनेरिक जन औषधि स्टोर पर बेचनी शुरु कर दी हैं जो लोगों को उम्र भर खरीदनी होती है. लेकिन अभी दवा बाज़ार के केवल 1 फीसदी हिस्से पर ही काम हो पाया है. इसीलिए ब्रांडेड दवाओं के दामों को काबू किए बिना लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है. अगर आप अपने नजदीक का जन औषधि स्टोर खोज रहे हैं तो jan aushadhi sugam app की मदद लें. दवा ना मिले, तो शिकायत करने का प्रावधान भी है.
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