GST चोरी पर लगेगी लगाम, केरल सरकार ने शुरू की अनोखी पहल, लॉन्च किया Lucky Bill App, जानें कैसे करेगा काम

Lucky Bill App: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने मंगलवार को जीएसटी चोरी (GST evasion) रोकने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है. 'लकी बिल ऐप' (Lucky Bill App) नाम के इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य लोगों को अपनी खरीद का पक्का बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस ऐप पर लोगों को उनकी खरीद का पक्का बिल अपलोड करने पर 25 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार मिल सकता है. लॉन्च के मौके पर विजयन ने कहा कि ऐप का उद्देश्य लोगों को हर बार खरीदारी करने पर बिल मांगने और इस सॉफ्टवेयर के जरिए इसे अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करके जीएसटी चोरी को रोकना है.

पक्का बिल है जरूरी

उन्होंने कहा, "अक्सर ग्राहक खरीदारी करने के बाद बिल मांगे बिना चले जाते हैं. इस ऐप के पीछे का उद्देश्य इसे रोकना है." उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. 

'लकी बिल ऐप' (Lucky Bill App) को केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया गया है और यह देश में अपनी तरह का पहला ऐप है.

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मिलेंगे 25 लाख रुपये के इनाम

इस योजना के तहत, लकी बिल ऐप (Lucky Bill App) के माध्यम से अपने बिल अपलोड करने वालों लोगों के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पुरस्कारों के साथ-साथ ड्रा के माध्यम से बंपर पुरस्कार भी होगा. 

उन्होंने कहा कि कुदुम्बश्री और वनश्री के उपहार पैक के साथ-साथ केटीडीसी टूर पैकेज के अलावा 25 लाख रुपये का नकद इनाम भी दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि हर साल 5 करोड़ रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे.

टैक्स कलेक्शन है जरूरी

विजयन ने आगे कहा कि राज्य के विकास के लिए टैक्स कलेक्शन महत्वपूर्ण है और इसके लिए लोगों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों का सहयोग आवश्यक है. पिछले हफ्ते, सरकार ने घोषणा की कि लकी बिल ऐप (Lucky Bill App) को 16 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा. 

वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार, राजस्व बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है और अधिकारियों ने कहा है कि ऐप राज्य जीएसटी विभाग को लोगों द्वारा अपलोड किए गए बिलों की मदद से रिटर्न फाइलिंग की जांच करने में भी सक्षम करेगा.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जीएसटी के संबंध में केंद्र की ओर से मिलने वाला मुआवजा 1 जुलाई से बंद हो गया है. अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि केरल और विभिन्न अन्य राज्यों की मांग के अनुसार मुआवजे की व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा या नहीं.