भारतीय खाद्य निगम (FCI) अगले हफ्ते होने वाली तीसरी ई-नीलामी में आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को 11.72 लाख टन गेहूं की बिक्री पेशकश करेगा. खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी. एफसीआई ने गेहूं और आटे की ऊंची कीमतों को काबू में करने के लिए की गई सरकारी कोशिशों के तहत मार्च के आखिर तक खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत थोक उपभोक्ताओं को 25 लाख टन गेहूं बेचने की योजना बनाई है. पिछली दो ई-नीलामियों में करीब 12.98 लाख टन गेहूं बेचा गया था, जिसमें से 8.96 लाख टन पहले ही बोलीदाताओं द्वारा उठा लिया गया है, जिसकी वजह से बाजार में गेहूं और आटा की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है.

सरकार ने गेहूं की तय कीमतों की कटौती

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

खाद्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि एफसीआई 22 फरवरी को सुबह 11 बजे होने वाली तीसरी ई-नीलामी के दौरान देश भर के अपने 620 डिपो से 11.72 लाख टन गेहूं की बिक्री पेशकश करेगा. शुक्रवार रात 10 बजे तक एम-जंक्शन के ई-पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने वाले बोलीदाताओं को इस नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी. बयाना राशि जमा करने और अपलोड करने की आखिरी तारीख 21 फरवरी दोपहर 2:30 बजे तक है. सरकार ने शुक्रवार को गेहूं और आटे की कीमतों में कमी लाने के लिए ओएमएसएस योजना के तहत गेहूं की बिक्री के लिए तय की गई कीमत को और कम कर दिया.

अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं का आरक्षित मूल्य घटकर ₹2150 प्रति क्विंटल हुआ

उचित और औसत (एफएक्यू) गुणवत्ता वाले गेहूं की तय कीमत घटाकर 2,150 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, जबकि अंडर रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशंस या कुछ कम गुणवत्ता वाले (यूआरएस) गेहूं की तय कीमत 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है. ये नई तय कीमतें, ई-नीलामी के जरिए तीसरी बिक्री वाले गेहूं के लिए लागू हैं. मंत्रालय ने कहा, ‘‘भारत सरकार द्वारा पूरे देश में एक समान आरक्षित मूल्य यानी तय कीमत में संशोधन की घोषणा से देशभर के उपभोक्ताओं को लाभ होगा, जिससे गेहूं और आटा की कीमतों में और कमी आएगी.’’

ओएमएसएस के तहत जारी किया जाएगा कुल 30 लाख टन गेहूं 

देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, एफसीआई केंद्रीय पूल स्टॉक से कुल 30 लाख टन गेहूं स्टॉक को ओएमएसएस के तहत विभिन्न मार्गों से बाजार में जारी कर रहा है. इस 30 लाख टन में से, एफसीआई 25 लाख टन आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को ई-नीलामी के माध्यम से बेचेगी, जबकि 2 लाख टन गेहूं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और 3 लाख टन संस्थानों और राज्य-सार्वजनिक उपक्रमों को रियायती दरों पर गेहूं को आटे में बदलने के लिए दिया जाएगा.

भाषा इनपुट्स के साथ