अनाज की कमी वाले राज्यों को सरकार का बड़ा तोहफा, 2800 रुपये क्विंटल के भाव पर खरीद सकेंगे चावल
Open Market Sale Scheme: सरकार ने कहा कि अनाज संकट का सामना कर रहे राज्य 1 अगस्त, 2024 से ई-नीलामी में भाग लिए बिना ओपन मार्केट सेल स्कीम(OMSS-D) के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) से सीधे खरीद कर सकते हैं.
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Open Market Sale Scheme: केंद्र सरकार ने अनाज की कमी वाले राज्यों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने कहा कि अनाज संकट का सामना कर रहे राज्य 1 अगस्त, 2024 से ई-नीलामी में भाग लिए बिना ओपन मार्केट सेल स्कीम(OMSS-D) के तहत भारतीय खाद्य निगम (FCI) से सीधे खरीद कर सकते हैं. नए खरीद सत्र के शुरू होने से पहले स्टॉक के विशाल अधिशेष को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है. केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह जानकारी दी.
'Bharat' ब्रांड के तहत जारी रहेगी आटा और चावल की बिक्री
OMSS (D) के तहत, भारत सरकार का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सीधे राज्यों को 2,800 रुपये प्रति क्विंटल (परिवहन लागत को छोड़कर) की दर से अनाज बेचेगा. जोशी ने कहा कि अगर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रति व्यक्ति निर्धारित 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज से अधिक खरीदना चाहते हैं, तो वे इसे पहले के 2,900 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय 2,800 रुपये प्रति क्विंटल की समान कीमत पर खरीद सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ‘भारत’ ब्रांड के तहत आटा और चावल की बिक्री जो 30 जून, 2024 तक चलने वाली थी, जारी रहेगी.
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से 5 साल की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (यानि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) लाभार्थियों) को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने को जारी रखने का फैसला किया है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. जोशी ने कहा, यह अब तक का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है. 2023-2024 में वितरित खाद्यान्न की मात्रा 497 एलएमटी है और जून 2024 तक केंद्र सरकार ने 125 एलएमटी खाद्यान्न वितरित किया है.
देश में एनीमिया (Anaemia) और पोषण की कमी को दूर करने के लिए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएमजीकेएवाई योजना के तहत सरकार ने तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और सरकार की हर योजना में पारंपरिक रूप से तैयार (कस्टम-मिल्ड) चावल को पौष्टिक अवयवों से युक्त (फोर्टिफाइड) चावल से बदल दिया गया है और मार्च, 2024 तक पौष्टिक अवयवों से युक्त चावल के वितरण का 100% कवरेज हासिल कर लिया गया है.उन्होंने कहा, गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन पीएम मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
दालों की 100% सरकारी खरीद होगी
उच्च खाद्य मुद्रास्फीति पर, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टमाटर और अन्य सब्जियां मौसमी हैं. उन्होंने कहा, टमाटर की कीमत स्थिर हो रही है और पीएसएफ के उपयोग के बिना सब्सिडी वाले टमाटर 60 रुपये किलो उपलब्ध कराए गए हैं. दालों के बारे में, जोशी ने कहा कि बुवाई का क्षेत्र बढ़ा है और दालों की 100% सरकारी खरीद की जायेगी.
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