E-Passport होगा अब और भी सुरक्षित, आ गया नया एडवांस सिक्योरिटी फीचर- जानिए कैसे
E-Passport: इस भारतीय पासपोर्ट पर सरकार रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप लगाने की तैयारी कर रही है. इस वजह से पासपोर्ट होल्डरों को एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन में लगने वाले टाइम की बचत होगी.
E-Passport: इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता के लिए ई-पासपोर्ट (E-Passport) को जारी करने का ऐलान किया था. इस भारतीय पासपोर्ट पर सरकार रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप लगाने की तैयारी कर रही है. इस वजह से पासपोर्ट होल्डरों को एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन में लगने वाले टाइम की बचत होगी. इसे सरकार एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के साथ पेश करेगी. यानी की इसका मतलब है कि पासपोर्ट की डुप्लीकेसी करना आसान नहीं होगा।
ई-पासपोर्ट के बारे में केन्द्रीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वी मुरलीधरण ने राज्य सभा में बताया कि पासपोर्ट होल्डर की निजी जानकारी एक चिप में डिजिटली स्टोर करके पासपोर्ट की बुकलेट में इंबेड किया जाएगा. अपने स्टेटमेंट में मुरलीधरण ने कहा कि, 'सरकार नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट (E-Passport) जारी करने की योजना पर काम कर रही है. इसमें कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. पासपोर्ट में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप पासपोर्ट के फ्रंट या बैक कवर में इंबेड किया जाएगा.'
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नहीं कर सकेंगे आपके पासपोर्ट के साथ कोई छेड़खानी
उन्होंने आगे कहा कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले चिप में UN (यूनाइडेट नेशन) के इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) की गाइडलाइन्स के आधार पर जानकारियां फीड की जाएगी. पासपोर्ट में लगे चिप के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो सिस्टम इसकी पहचान अपने आप कर लेगी. जिसके कारण पासपोर्ट को ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकेगा. जिसकी वजह से डुप्लीकेट और फर्जी पासपोर्ट पर लगाम लगाया जा सकेगा. राज्यमंत्री मुरलीधरण ने आगे बताया कि फिलहाल देश में 93 पासपोर्ट सेवा केन्द्र और 428 पासपोर्ट सेवा केन्द्र कार्यरत हैं.
बता दें कि भारत में पहला E-Passport साल 2008 में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के लिए जारी किया जाएगा. अब तक भारत सरकार 20,000 से ज्यादा ई-पासपोर्ट जारी कर चुकी है. अब ये E-Passport आम नागरिकों के लिए भी जारी किए जाएंगे. ई-पासपोर्ट (E-Passport) के जरिए ग्लोबल स्तर पर इमीग्रेशन प्रक्रिया सुगम हो जाएगी. साथ ही, यह अभी जारी होने वाले फिजिकल पासपोर्ट के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होंगे. सरकार अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन्स और नियमों का ध्यान रखते हुए E-Passport सर्विस को लॉन्च करेगी.