जल्द ही यूपी में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की एक योजना शुरू होने वाली है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को इस पर अमल हो सकता है. इसे लेकर लोकभवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निवेश करने वाली 32 कंपनियों को करीब 1300 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान करेंगे. यह पैसे तमाम औद्योगित निवेश प्रोत्साहन योजनाओं और नीतियों के तहत दिए जा रहे हैं.

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बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम अपनी नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, प्रदेश के बदले परिवेश और रोजगार सृजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस कार्यक्रम में 10,715 करोड़ रुपए की कुल 28 निवेश-प्रस्तावों को लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे. इनमें से मुख्यमंत्री खुद 10 प्रमुख निवेश-प्रस्तावों को व्यक्तिगत रूप से लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रमाण-पत्र देंगे, जो लगभग 4500 करोड़ रुपए से अधिक के हैं.

पिछले सालों में बदली यूपी की तस्वीर

पिछले 7.5 सालों में प्रदेश के औद्योगिक परिवेश में बहुत ही अच्छे बदलाव हुए हैं. कानून व्यवस्था, नीतिगत सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी जबरदस्त काम हुआ है. तमाम औद्योगिक समूहों/इकाइयों ने अपने CSR फंड का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के हित में किया है. इन उद्योगों के लगने से यूपी की तस्वीर में भी एक बदलाव देखने को मिला है. तमाम जिलों में बिजली सुधरी है और सकारात्मक बदलाव हुए हैं. उद्योग लगने से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है.

निवेश और रोजगार को बढ़ावा

योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 समेत कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए तमाम क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों की घोषणा की है. इन नीतियों के तहत सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति और व्यवसायों के लिए अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है.

इन क्षेत्रों में हुआ है अच्छा विकास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में राज्य में अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है. इसमें एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय जलमार्ग, वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, औद्योगिक पार्कों और डिफेंस कॉरीडोर का महत्वपूर्ण विकास शामिल हैं.

बेहतर हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है. निवेश मित्र सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल और उद्यमी मित्र जैसी सुविधाओं ने प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. राज्य सरकार की इन पहलों के परिणामस्वरूप, प्रदेश में आयोजित निवेशक सम्मेलनों में कई लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.