अलग तेलंगाना राज्य हासिल करने और पहली सरकार बनाने के लगभग एक दशक बाद, के. चंद्रशेखर राव का दावा है कि उन्होंने वह हासिल किया है जो स्वतंत्र भारत में कोई भी राज्य नहीं कर सका, और अपने प्रदर्शन के आधार पर नए जनादेश की मांग कर रहे हैं. पहले दो कार्यकाल में बिजली, सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली बीआरएस सरकार का दावा है कि उन्होंने तेलंगाना को देश का सबसे समृद्ध राज्य बना दिया है और राज्य सभी क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली और कृषि के लिए पूरी तरह से मुफ्त बिजली प्रदान कर रहा है. बता दें कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में भी तेलंगाना नंबर 1 है और साथ ही तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में 1,12,162 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3,17,115 रुपये होने का  भी अनुमान लगाया जा रहा है.

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पंजाब और हरियाणा को  छोड़ा पीछे

जब बीआरएस ने पहली सरकार बनाई, तो राज्य बिजली की कमी से जूझ रहा था। पहले साल में इस समस्या पर काबू पाने में सफलता मिली. राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता 7,000 मेगावाट से बढ़कर 24,000 मेगावाट हो गयी है. बीआरएस ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में हैदराबाद की स्थिति को भी मजबूत किया. 

सिंचाई पर ध्यान देने से तेलंगाना भारत का अन्न भंडार बन गया। धान उत्पादन में राज्य ने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने बताया कि 2014 में धान का उत्पादन लगभग 70 लाख टन था, लेकिन अब यह 3.5 करोड़ टन हो गया है.

GDP में हुई बेहतर ग्रोथ

कल्याण और विकास को बैलेंस करते हुए, इसने 10 जिलों को 33 जिलों में विभाजित कर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर भी काम किया.साथ ही बीआरएस नेताओं का कहना है कि अपने राज्य के निर्माण के साथ, राजस्व अब पूरी तरह से राज्य के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश में, रिवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा, मुख्य रूप से हैदराबाद और उपनगरों से, अन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता था. 

बता दें कि सकल घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी), जो 2014-15 में 5 लाख करोड़ रुपये था, 2022 -23 में बढ़कर 12.93 लाख करोड़ रुपये हो गया और इसी के साथ 2015-16 से 2021-22 तक 12.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक जीएसडीपी वृद्धि दर के साथ तेलंगाना देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. सकल घरेलू उत्पाद में तेलंगाना की हिस्सेदारी 2014-15 में 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 4.9 प्रतिशत हो गई.

Per Capita Income में हुआ सुधार

तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में 1,12,162 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3,17,115 रुपये होने का अनुमान है. वित्त मंत्री टी. हर्ष राव ने 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए अपने बजट भाषण में कहा था कि यह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये से 86 प्रतिशत अधिक है और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 1,46,495 रुपये ज्यादा है. 

लाखों नौकरियां पैदा की

बीआरएस का दावा है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान उनके प्रयासों से निजी क्षेत्र में लाखों नौकरियां पैदा हुई. जहां 2014 में आईटी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या केवल 3.23 लाख थी और अब 2022 में 9 लाख से अधिक हो गई है. इसी अवधि के दौरान आईटी निर्यात 57,258 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामा राव ने दावा किया कि पिछले दो सालों में, हैदराबाद ने भारत में टेक्नालॉजी जॉब क्रीएशन में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि पिछले साल कुल प्रौद्योगिकी नौकरियों में से 33 फीसदी नौकरियां हैदराबाद से आईं जिसकी वजह से इस साल हम 44 फीसदी तक पहुंच जाएंगे.

 44.12 लाख लोगों को हर महीने मिली पेंशन

केटीआर ने इस साल की शुरुआत में खुलासा किया कि तेलंगाना ने 2014 से इंडसट्रियल पॉलिसी टीएसआईपास के माध्यम से 3.30 लाख करोड़ रुपये (40 बिलियन डॉलर) का निवेश आकर्षित किया है और इसी के साथ तेलंगाना न केवल विकास बल्कि कल्याण में भी पूरे देश के लिए एक मॉडल बनने का दावा करता है.

राज्य की 3.5 करोड़ की आबादी में 44.12 लाख लोगों को हर महीने पेंशन मिल रही है और ये लाभार्थी विभिन्न श्रेणियों जैसे वरिष्ठ नागरिक, विधवा, एकल महिला, दिव्यांग, डायलिसिस मरीज, बीड़ी कर्मचारी आदि के अंतर्गत आते हैं. बता दें कि 2014 तक लाभार्थियों की संख्या 29 लाख थी और उन्हें केवल 200 रुपये की मासिक पेंशन दी जा रही थी. लेकिन बीआरएस के सत्ता में आने के बाद, पेंशन राशि बढ़ाकर 2,016 रुपये कर दी गई और वहीं दिव्यांगों के लिए पेंशन हाल ही में 3,106 रुपये से बढ़ाकर 4,106 रुपये कर दी गई है.

दलित परिवार के लिए शुरू की योजना

2021 में लॉन्च की गई दैत बंधु एक और अनूठी योजना है जिसमें सरकार प्रत्येक दलित परिवार को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये का अनुदान देती है. इसी के साथ ही सरकार पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कारीगरों को एक-एक लाख रुपये का अनुदान भी दे रही है.

रायथु बंधु योजना के तहत, राज्य सरकार किसानों को प्रत्येक एकड़ के लिए निवेश सहायता के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करती है जिसके अंदर 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि जमा है. 2018 से लागू की जा रही इस योजना के तहत सरकार अब तक 70,000 करोड़ रुपये मुहैया करा चुकी है.

कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है.

उपलब्धियां

केसीआर सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक गोदावरी नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम का निर्माण था, जिससे सिंचाई के तहत क्षेत्र में वृद्धि हुई. पिछले महीने, केसीआर ने एक और महत्वाकांक्षी पलामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई की नींव रखी, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पंप हाउसों का उपयोग करेगी.

तेलंगाना आंदोलन पानी, धन और नौकरियों के बारे में था, केसीआर सरकार ने 'बंगारू' (स्वर्णिम) तेलंगाना देने के वादे के साथ मिशन शुरू किया.

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