राजस्थान में अब नौ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी सैलरी 7th Pay Commission के प्रावधानों के मुताबिक मिलेगी. इन नौ में दो स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 सितंबर को इस प्रपोजल को ऑफिशियल मंजूरी दे दी है. रिवाइज्ड सैलरी 1 जनवरी 2017 से लागू होगी. इसके अलावा सीएम गहलोत ने विभिन्न डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पूर्व कर्मचारियों के वेतन में भी 10 प्रतिशत का इजाफा करने को मंजूरी दे दी है.  

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इन यूनिवर्सिटी को मिलेगा फायदा

राज्य सरकार का यह फैसला बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, झालावाड़, बारां, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, अजमेर में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और भीलवाड़ा में टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लागू किया जाएगा.

(रॉयटर्स)

सरकार की तरफ से कहा गया है कि राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन के माध्यम से सुरक्षा गार्ड, टेक्निकल असिस्टेंट, सुरवाइजर और सुरक्षा अधिकारियों के रूप में राज्य में लगभग 4,000 लोग कार्यरत हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इस ताजा फैसले से सरकार के ऊपर 6.66 करोड़ रुपये का भार आएगा. सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर, करौली और धौलपुर जिलों में सिलिकोसिस रोगियों की सहायता के लिए रेहब फंड से 25 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को भी मंजूरी दी है.