7th Pay commission DA hike: इस राज्य ने भी कर्मचारियों को दिया गिफ्ट, केंद्र की तर्ज पर महंगाई भत्ता 11% बढ़ाया
7th Pay commission DA hike news: राज्य सरकार के इस फैसले से 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा.
(Representational)
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7th Pay commission latest news: केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का एलान किया है. राज्य सरकार के मुताबिक, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी. इसमें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को फ्रीज डीए की बढ़ोतरी भी शामिल है. इससे पहले, राजस्थान सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दे दी थी.
हरियाणा सरकार के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, फैसले से राज्य के 2.85 लाख सरकारी कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. वहीं, इससे सरकारी खजाने हर महीने 210 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा. बता दें, कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत को फ्रीज कर दिया था.
केंद्र सरकार कर चुकी है एलान
केंद्र सरकार ने करीब 18 महीने से फ्रीज कर्मचारियों की डीए (DA) बढ़ाने का फैसला इस महीने किया था. कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी. कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (DR) की तीन अतिरिक्त किस्तें फ्रीज कर दी थी. यह किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय थीं.
राजस्थान सरकार ने भी DA बढ़ाने का किया था एलान
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केंद्र सरकार की ओर से डीए बढ़ाने का फैसला होने के बाद राजस्थान सरकार ने भी तुरंत डीए बढ़ाने का एलान किया था. राजस्थान की अशोक गहलोत राजस्थान ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) को 17फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दे दी थी. यह बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा. डीए बढ़ाने के फैसले से राजस्थान सरकार को हर साल अतिरिक्त 4,000 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा.
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