प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Modi government) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinate meeting) में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक में सरकार ने बैंकों के मर्जर (bank merger) से लेकर एफडीआई तक जरूरी घोषणाएं की हैं. केंद्र सरकार ने 10 सरकारी बैंकों के मर्जर को मंजूरी दे दी है. इन बदलावों के बाद देश में नौकरी बढ़ने के साथ-साथ विदेशी निवेश बढ़ने की भी संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए बदलावों को मंजूरी दी है- 

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1. इन सरकारी बैंकों का होगा मर्जर

केंद्र सरकार ने बैंकों के मर्जर को मंजूरी दे दी है. अब 10 बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाएं जाएंगे. इस मर्जर में पीएनबी के साथ ओबीसी और यूनाइटेड बैंक को जोड़ा जाएगा. इसके अलावा केनरा बैंक के साथ सिंडेकट बैंक को जोड़ा जाएगा. वहीं, यूनियन बैंक के साथ Andhra Bank और Corp Bank बैंक का विलय होगा. इन बैंकों के मर्जर के बाद देश में बैंक की लगभग10 हजार से अधिक ब्रांच खोली जाएंगी.

ग्राहकों पर होगा मर्जर का असर

बैंकों का विलय होने के बाद बैंक के ग्राहकों को नया अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी और चेकबुक मिल सकती है. इसके अलावा जिन भी खाताधारकों को नए अकाउंट नंबर और IFSC कोड मिलेंगे उन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंश्योरंस कंपनियों, म्यूचुअल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम सहित सभी जगह इसको अपडेट कराना होगा. 

2. कंपनीज एक्ट में हुए बदलाव

इसके अलावा सरकार ने कंपनीज एक्ट में नए बदलावों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही 40कानूनों को आपराधिक दर्जे से बाहर कर दिया है. 

क्या होगा इसका देश पर असर

वित्त मंत्री सीतारमण ने कंपनीज एक्ट में कुल 72 बदलावों को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेश में इजाफा होगा. इसके साथ ही देश में नए रोजगार पैदा होने की भी संभावना है. 

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3. एविएशन में FDI पर लिया फैसला

इसके अलावा सरकार ने एविएशन में एफडीआई पर भी फैसला सुनाया है. कैबिनेट ने सिविल एविएशन में FDI नियमों को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब Air India में 100 फीसदी FDI का रास्ता साफ हो गया है.