लेटलतीफी के कारण 362 इंफ्रा प्रोजेक्‍ट्स की लागत 3.39 करोड़ बढ़ी, 150 करोड़ से अधिक के हैं सारे प्रोजेक्‍ट्स

लेटलतीफी और दूसरे कारणों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 362 परियोजनाओं की लागत 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है. ये सभी परियोजनाएं 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की हैं. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है.

मंत्रालय की अगस्त, 2018 की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,417 परियोजनाओं की कुल मूल लागत 17,38,095.86 करोड़ रुपये थी. अब इन परियोजनाओं के पूरी होने की अनुमानित लागत बढ़कर 20,77,898.81 रुपये के आसपास हो चुकी है. इसके चलते परियोजनाओं की लागत में मूल लागत से 19.55 प्रतिशत यानी 3,39,802.95 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है.

इन 1,417 परियोजनाओं में से 362 परियोजनाओं की लागत बढ़ गई है और 317 परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया जा सका है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन परियोजनाओं पर अगस्त 2018 तक कुल 7,76,351.56 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो कि अनुमानित लागत का करीब 37.36 प्रतिशत है.

हालांकि, देरी वाली परियोजनाओं की संख्या घटकर 249 हो गई है. यह आकलन इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये तय की गयी ताजा समय-सीमा के हिसाब किया गया है.

रिपोर्ट में 694 परियोजनाओं के चालू होने के साल के बारे में नहीं बताया गया है. देरी से चल रही 317 परियोजनाओं में से 86 परियोजनाएं 1 से 12 महीने, 55 परियोजनाएं 13 से 24 महीने, 87 परियोजनाएं 25-60 महीने और 89 परियोजनायें 61 महीने या उससे ज्यादा समय से पीछे चल रही हैं.

विभिन्न एजेंसियों ने देरी के लिए जो वजह गिनाई गईं हैं उनमें भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने और उपकरणों की आपूर्ति में देरी इसकी प्रमुख वजह रही हैं. इसके अलावा कोष की कमी, नक्सलवादियों की घुसपैठ, कानूनी मामलों समेत अन्य वजह भी हैं.