एक रिपोर्ट के अनुसार किफायती दर पर आम जनता को गुणवत्तायुक्त दवा मुहैया कराने वाली सरकारी जन औषधि योजना से घरेलू दवा बाजार का 20 प्रतिशत बाजार प्रभावि हो सकता है.

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जनौषधि केंद्रों पर मिलती हैं सस्ती दवाएं

इस योजना के तहत जनौषधि दुकानों के जरिए ब्रांडेड दवाओं के जेनेरिक संस्करण को अपेक्षाकृत 50 से 90 फीसदी कम कीमत पर लोगों को मुहैया कराया जाता है. एडेलवीस की रिपोर्ट के अनुसार, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (बीपीपीआई) के करीब छह हजार करोड़ रुपये के दवाओं का 25 से 30 हजार करोड़ रुपये के ब्रांडेड दवाओं की बिक्री पर प्रतिकूल असर होगा.

देश में 5000 से अधिक जनौषधि केंद्र हैं

देश में पांच हजार से अधिक जनौषधि केंद्र हैं और इनमें 800 से अधिक दवाओं की बिक्री की जाती हैं. वहीं सरकार की योजना है कि देश के सभी ब्लॉक स्तर की जगहों पर जन औषधि केंद्र खोले जाएं.

गांवों में भी मिल सकेंगी सस्ती दवाएं

सरकार वर्ष 2020 तक देश के सभी ब्लॉक (प्रखंड) में जन औषधि केन्द्र खोलने की येाजना बना रही है. इससे ग्रामीण स्तर पर लोगों को सस्ती और अच्छी दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. वर्ष 2016 की तुलना में जनौषधि केंद्रों से दवाओं की बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है.