आत्मनिर्भर भारत अभियान (AatmNirbhar Bharat Abhiyan) के तहत केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. जानकारी मिली है कि सरकार अब चीनी उद्योग (Sugar industry) को जल्द ही बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. 

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चीनी उद्योग को राहत देने के लिए केंद्र सरकार 10-12 हजार करोड़ रुपये का राहत पैकेज का तैयार कर रही है. लॉकडाउन (Lockdown) के चलते शुगर इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान में कुछ राहत देने के लिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है. 

शुगर इंडस्ट्री से देशभर के करीब 5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं. राहत पैकेज से इन किसानों को सीधा-सीधा फायदा होगा. 

बढ़ाया जा सकता है एक्सपोर्ट का कोटा

चीनी मिलों को 45 लाख मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने का कोटा तय है. सरकार अब इस कोटा को बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन कर सकती है. 

 

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अनुसार, 2019-20 सीजन में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया 17,134 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. चीनी मिलों ने 64,261 करोड़ रुपये के कुल देय में से 47,127 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान किया है और कुल गन्ना बकाया 17,134 करोड़ रुपये है.

बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में चीनी बिक्री ठप हुई है, इसका सीधा असर मिलों पर दिखाई दे रहा है.

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लॉकडाउन के चलते चीनी से जुड़े तमाम काम-धंधे, उद्योग बंद होने से चीनी की मांग बहुत ज्यादा घट गई है. इससे चीनी मिलों की आमदनी पर ब्रेक लग गया है. और आलम ये है कि गन्ना किसानों का भी भुगतान रुक गया है. हालांकि 1 जून से सरकार ने लॉकडाउन में काफी हद तक छूट दे दी है. 

लॉकडाउन में राहत मिलने से चीनी की मांग बढ़ेगी और इससे शुगर इंडस्ट्री को कुछ राहत मिलेगी.