Foreign trade policy: सरकार ने विदेश व्यापार नीति को बढ़ाया, 30 सितंबर तक बढ़ाई गई FTP
Foreign trade policy: इसस पहले सरकार ने 31 मार्च, 2020 को कोरोनो वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ के बीच विदेश व्यापार नीति 2015-20 को एक साल यानी 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था.
विदेश व्यापार नीति इस साल सितंबर तक बढ़ा दी गई है. (फाइल फोटो)
विदेश व्यापार नीति इस साल सितंबर तक बढ़ा दी गई है. (फाइल फोटो)
Foreign trade policy: सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति (FTP) को इस साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह कह गया है. विदेश व्यापार नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के मकसद से निर्यात बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है. सरकार ने 31 मार्च, 2020 को कोरोनो वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ के बीच विदेश व्यापार नीति 2015-20 को एक साल यानी 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था.
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DGFT ने जारी किया नोटिफिकेशन
इस नीति में, सरकार, माल और सेवा निर्यातकों दोनों के लिए समर्थन उपायों की घोषणा करती है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने नोटिफिकेशन में कहा कि, ‘‘मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-20, 31 मार्च, 2022 तक वैध है. इसे अब 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.’’ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि एफटीपी को कुछ और महीनों के लिए बढ़ाना एक अच्छा विचार है.
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एक अलग अधिसूचना में डीजीएफटी ने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से सरकारी खाते पर यूरिया के आयात की अनुमति है. यह विदेश व्यापार नीति के तहत मानदंडों के अधीन है.
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