Ola Electric को बड़ा झटका! कंज्यूमर की तरफ से मिली शिकायतों की विस्तृत जांच शुरू, CCPA ने लिया एक्शन
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कंपनी के खिलाफ मिली शिकायतों के मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी है. हाालांकि 21 अक्टूबर 2024 को ओला इलेक्ट्रिक की ओर से CCPA को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया था.
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देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओला इलेक्ट्रिक (OLA Electric) को एक बड़ा झटका लगा है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की ओऱ से कंपनी को बड़ा झटका लगा है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कंपनी के खिलाफ मिली शिकायतों के मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी है. हाालांकि 21 अक्टूबर 2024 को ओला इलेक्ट्रिक की ओर से CCPA को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि कंपनी को मिली कुल शिकायतों में से 99.10 फीसदी शिकायतों का निपटारा हो गया है जबकि ऐसा नहीं हुआ है. इस मामले में CCPA का कुछ और कहना है.
Ola Electric के लिए झटका
जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी के खिलाफ मिल रही ग्राहकों की शिकायतों वाले मामले की अब विस्तृत जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, BIS हर शिकायत और मौजूदा नियमों पर जांच करेगा.
CCPA ने कहा कि जांच में पाया गया है कि लगभग 80 फीसदी शिकायतें जस की तस हैं. यानी कि इतनी शिकायतों का निपटारा नहीं किया गया है. जबकि कारण बताओ नोटिस में कंपनी ने बताया था कि कुल मिली शिकायतों में से 99.10 फीसदी शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है.
6 नवंबर को दिया जांच आदेश
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सीसीपीए ने NCH पर शिकायतों का फॉलो अप लेते हुए ग्राहकों से फ़ीड बैक लिया. इस पर ग्राहकों ने जवाब दिया है कि शिकायतों को लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है. DG BIS को 6 नवम्बर को जांच के आदेश दिए थे. बता दें कि CCPA ने 7 अक्टूबर, 2024 को ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक, CCPA को 10,644 शिकायत प्राप्त हुई हैं. इसमें 99.1 फीसदी शिकायतों का समाधान अपने मजबूत सिस्टम के जरिए किया है. इसमें ग्राहकों की संतुष्टि पर भी खास ध्यान दिया गया है. गौरतलब है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब एग्रिग्रेटर ओला को निर्देश दिया था कि वो ग्राहकों को रिफंड का तरीका चुनने का ऑप्शन दें. CCPA के मुताबिक ओला अपनी "नो-क्वेश्चन-आस्क्ड" रिफंड नीति के तहत सिर्फ कूपन कोड देता था, यह ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन है.
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