J&K Bank (Jammu and Kashmir Bank) को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक बैंक के कामकाज को सुधारने के लिए सरकार बड़ा प्‍लान तैयार कर रही है. इस प्‍लान के तहत सरकार J&K Bank को RBI के Norms में लाने की तैयारी कर रही है. ऐसे में शेयर होल्‍डर्स के वोटिंग राइट को भी सीमित किया जा सकता है.

शेयरहोल्डर्स के वोटिंग राइट 26% पर सीमित करने की तैयारी

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बता दें कि हाल ही में सरकार ने J&K Bank का जो बजट था, उसमें 7,900 रुपए बैंक को दिए थे, अब सरकार बैंक को आरबीआई रेगुलेशन के अंतर्गत लाने के लिए तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक अब सरकार शेयरहोल्डर्स के वोटिंग राइट को 26% पर सीमित करने की तैयारी कर रही है. 26% पर वोटिंग राइट से J&K Bank RBI के सभी रेगुलेशन के तहत आ जाएगा. इसके अलावा बैंक में प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखने का भी रास्ता खुल सकता है.

अभी जितनी शेयरहोल्डिंग उतना ही वोटिंग राइट लागू 

बता दें कि बाकी बैंक में भी ऐसा ही होता है, लेकिन J&K Bank को इस मामले में छूट मिली हुई थी. लेकिन अब सरकार चाह रही है कि जो वो वोटिंग कैप है, उसे 26% पर सीमित किया जाए. अभी J&K Bank में जितनी शेयरहोल्डिंग उतना ही वोटिंग राइट लागू है. बता दें कि J&K Bank में Chief Secretary, Finance Secretary और लद्दाख के जो Finance Secretary हैं, उनका Stake करीब 60% के आसपास है. इसके कारण विदेशी निवेशक या घरेलू निवेशक आने से घबराते हैं क्‍योंकि जो वोटिंग राइट्स हैं, वो 60 प्रतिशत के आसपास आ जाता है. जबकि दूसरे बैंक में अगर किसी पर इतना Stake है भी तो भी उनका वोटिंग राइट 26% ही रहता है. अगर J&K में भी 26% वोटिंग कैप होती है तो हिस्सा बिक्री में आसानी होगी.