आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने हाल ही में अपने चेक बुक (Cheque Book) और कैश डिपॉजिट (Cash Deposit) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है. इससे अलग भी बैंक ने अपने अकाउंटहोल्डर्स के लिए नए अपडेट जारी किए हैं. सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये है कि बैंक ने चेक बुक और कैश डिपॉजिट करने पर लगने वाले चार्ज में चेंज किया है. इससे सभी ग्राहकों के जेब पर भी असर पड़ने वाला है. आईए जानते हैं डिटेल में बैंक के नए अपडेट्स के बारे में 

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सबसे पहले इसमें अच्छी खबर है कि आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) के ग्राहकों को उनके सेविंग बैंक अकाउंट (Saving Bank Account) में कैश जमा करने पर पांच फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलेगी. यह नियम अर्ध-शहरी और ग्रामीण दोनों ब्रांच के लिए लागू होगा. सुपर सेविंग्स प्लस अकाउंट (Super Saving Plus Account) के लिए, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनो के लिए 8 फ्री ट्रांजेक्शन होगी. इनके अलावा, बैंक ब्रांच में कैश जमा करने के लिए बैंक शुल्क वसूली करेगा. नया नियम अगले महीने यानि की 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा.

बैंक ने चेक लीफ (Cheque Leaf Charge) जारी करने के शुल्क में भी संशोधन किया है. ग्राहकों को हर साल 20 फ्री लीफ के अलावा प्रति चेक 5 रुपये का पेमेंट करना होगा. नई दरें अगले महीने से लागू होंगी.

इस समय में, ग्राहक अकाउंट खोलने के पहले साल में एक साल में बिना किसी शुल्क के 60 से ज्यादा चेक लीफ और बाद के सभी सालों में 50 चैक लीफ तक पहुँच सकते हैं.  इसके अलावा हर लीफ के लिए 5 रुपये देने होंगे.

आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने लॉकर रेंट (Locker Rent) के शुल्क में भी बदलाव किया है. जुबलीप्लस (JubileePlus) के वरिष्ठ नागरिक खाताधारकों को मासिक औसत बैलेंस (MAB) 10,000 रुपये से कम होने पर लॉकर रेंट पर कोई छूट नहीं मिलेगी. ग्राहकों को सभी 12 महीनों के लिए 10,000-24,999 रुपये की शेष राशि पर 10% की छूट और 25,000 रुपये और मंथली एवरेज शेष राशि के लिए 15 % की छूट मिलेगी.

वर्तमान में, बैंक लॉकर रेंट पर 25 % की छूट देता है अगर सभी चार तिमाहियों में 5,000 रुपये औसत तिमाही शेष के रूप में बनाए रखा जाता है.

लॉकर किराए के लिए  Supershakti women’s अकाउंट पर समान संशोधित शुल्क लागू होंगे. बैंक ने कहा कि यह छूट सिर्फ ए और बी साइज के लॉकरों पर दी जाएगी. इसके अलावा, बैंक ने जुबलीप्लस और सुपरशक्ति अकाउंट के लिए हर महीनें दूसरे बैंक एटीएम (फाईनेंशियल और नॉन-फाईनेंशिय) से फ्री लेनदेन की संख्या में आधे से 5 लेनदेन की कटौती की है.

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