किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है. सरकार की कोशिश है कि हर किसान के पास केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड हो, ताकि समय-समय पर वह खेतीकिसानी के लिए अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके. 

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केंद्र सरकार ने बैंकों को नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे पात्र किसानों के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्राप्त करने के दो सप्ताह के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करें. 

वर्तमान में, 6.95 करोड़ केसीसी चल रहे हैं, जिसके तहत फसलों के ऋण सब्सिडी प्राप्त ब्याज दर पर दिए जाते हैं. केसीसी का विस्तार पशुपालन और मत्स्य गतिविधियों में शामिल किसानों के लिए भी किया गया है.

कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉली चक्रवर्ती ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा, "अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास संस्थागत ऋण तक पहुंच नहीं है, क्योंकि उन्हें केसीसी जारी नहीं किया गया है या पहले जारी किए गए केसीसी डिफ़ॉल्ट / गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के अलावा विभिन्न कारणों से निष्क्रिय थे. सरकार ने इसलिए केसीसी के तहत वित्तीय समावेशन के लिए किसानों को संतृप्त करने का एक अभियान शुरू करने का फैसला किया." 

सरकार ने कहा है कि चूंकि केसीसी से प्राप्त कर्ज सब्सिडी वाली ब्याज दरों के पात्र होंगे, इसलिए आवेदकों के आधार कार्ड नंबर का विवरण भी रखा जाएगा.

तुरंत खाता खोला जाएगा

सरकार द्वारा निर्देशों में कहा गया है कि केसीसी के लिए एप्लीकेशन इकट्ठा करने के लिए बैंक गांवों में शिविर लगाएं. केसीसी को उस शाखा से समयबद्ध तरीके से जारी करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां किसान का पहले से ही खाता है. यदि पात्र किसान का कोई बैंक खाता नहीं है, तो उसे ब्लॉक के भीतर उसकी पसंद की किसी भी नजदीकी शाखा में तुरंत खोला जाएगा.

कम ब्याज पर मिलता है कर्ज

आमतौर पर, कृषि ऋण पर 9 प्रतिशत की ब्याज दर लगती है. लेकिन सरकार किसानों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की प्रभावी दर पर 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण प्राप्त करने के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है. किसानों को नियत तारीख के भीतर ऋणों के शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत रह जाती है.