केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंको को बड़ी राहत देने की घोषणा की है. वित्त मंत्रालय की ओर से तरलता की कमी को दूर करने के लिए दूसरे चरण के तहत इन बैंकों में 15 दिसम्बर तक लगभग 54000 करोड़ रूपये और डालने की योजना है. ये पैसा पब्लिक सेक्टर बैंकों को मिलने से उन्हें अपना कारोबार करने में काफी आसानी होगी. विशेष तौर पर छोटे उद्योगों को आसानी से लोन मिल सकेगा.

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पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने की थी ये बड़ी घोषणा

पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे व लघु उद्योगों के लिए पर्यावरण व श्रम कानूनों में राहत देने के साथ ही एक करोड़ रुपये तक का ऋण एक घंटे के अंदर उपलब्ध कराने की बात कही थी. इससे जहां लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा वहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी.

बैंकों केे दूसरी तिमाही के परिणाम कमजोर थे

गौरतलब है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों की ओर से दूसरी तिमाही के लिए जारी किए गए परिणाम काफी कमजोर थे. परिणामों के बाद से ही वित्त मंत्रालय लगातार बैंकों से बातचीत कर रहा था. हालात का आंकलन करने के बाद वित्त मंत्रालय ने बैंकों में लगभग 54000 करोड़ रुपये डालने का निर्णय लिया है. गौरतलब है कि वित्तमंत्रालय की ओर से पहले भी 11336 करेाड़ रुपये का एक राहत पैकेज पांच पब्लिक सेक्टर बैंकों को दिया गया था. ये पैसा बैंकों को उनके ग्राहकों के जमा पैसे पर ब्याज चुकाने के लिए दिया गया था.