Exclusive: रनवे पर लौटेगी जेट एयरवेज! Air India को लेकर भी मोदी सरकार ने बनाया प्लान
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत सबसे पहले रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को और सफल बनाना चाहती है.
एविएशन सेक्टर में रफ्तार देने के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है. (फोटो: PTI)
एविएशन सेक्टर में रफ्तार देने के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है. (फोटो: PTI)
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एविएशन सेक्टर को राहत मिलने जा रही है. मोदी सरकार ने एविएशन सेक्टर में रफ्तार देने के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार 100 दिन के एक्शन प्लान के तहत सबसे पहले रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को और सफल बनाना चाहती है. यही नहीं सरकार अगले 100 दिनों में 10 नए एयरपोर्ट को उड़ान योजना के अंतर्गत चालू या फिर ऑपरेशनल किया जा सकता है.
जुड़ेंगे 10 नए हवाई मार्ग
मोदी सरकार अपनी उड़ान योजना के तीसरे चरण की शुरुआत कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, उड़ान योजना के तहत 10 नए एयरपोर्ट से 10 नए शहर हवाई मार्ग से जुड़ सकेंगे. हालांकि, तीसरे चरण के शुरू नहीं होने की स्थिति में दूसरे चरण के ही एयरपोर्ट को जल्द ऑपरेशनल करने की भी योजना है. फिलहाल देश में मौजूद 100 एयरपोर्ट की संख्या को जल्द से जल्द बढ़ाकर 150 तक ले जाना ही सरकार का लक्ष्य है.
रनवे पर लौटेगी जेट एयरवेज?
100 दिन के एक्शन प्लान के तहत सरकार का फोकस दो और मुद्दों पर भी है. सरकार जेट एयरवेज को वापस रनवे पर लौटाने की योजना तैयार कर रही है. सूत्रों की माने तो पीएमओ ने सख्त आदेश है कि अगले 1 महीने के भीतर जेट एयरवेज का मुद्दा सुलझाया जाए. सरकार के इस प्लान से जेट एयरवेज को दोबारा पंख लगेंगे के आसार दिख रहे हैं.
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एयर इंडिया को लेकर भी नई तैयारी
पीएमओ ने एविएशन सेक्टर की स्थिति सुधारने के लिए एयर इंडिया और पवन हंस के मुद्दों को भी सुलझाया की योजना तैयारी की है. एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर भी सरकार अगले 2 से 3 महीने में नए टर्म्स और कंडीशन्स के साथ आगे बढ़ सकती है. साथ ही पवन हंस विनिवेश के मुद्दे को भी पूरी तरह सुलझाना सेक्टर की प्राथमिकता बनी हुई है.
ग्रोथ बढ़ाने की भी है तैयारी
मोदी सरकार की तैयारी है कि एविएशन सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाया जाए. इंडियन एविएशन की ग्रोथ डबल डिजिट में बनी हुई है, जो कि काफी अच्छे संकेत है. ऐसे में सरकार चाहती है कि इस ग्रोथ को बनाए रखा जाए. इसके लिए अगले 3 महीने ठोस कदम उठाए जा सकते हैं.
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