भारतीय विमानन कंपनियों को रविवार को कम से कम 50 विमानों में बम होने की धमकी मिली जिससे दो उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा. सूत्रों ने यह जानकारी दी. पिछले 14 दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 350 से अधिक उड़ानों में बम होने की झूठी धमकी मिली है. ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गईं. ‘अकासा एअर’ ने रविवार को कहा कि उसकी 15 उड़ानों को सुरक्षा अलर्ट मिला और गहन निरीक्षण के बाद सभी विमानों को परिचालन की अनुमति दी गई. 

इंडिगो की 18, विस्तारा की 17 उड़ानों में मिली बम धमकियां

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मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इंडिगो की 18 उड़ानों और विस्तारा की 17 उड़ानों के दौरान विमान में बम होने की धमकियां मिलीं. धमकियों के बाद इंडिगो की कम से कम दो उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया. इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि इसकी उड़ान 6E133 (पुणे से जोधपुर) को अहमदाबाद और 6E87 (कोझिकोड से दम्मम) को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया.  इंडिगो के बयान के मुताबिक, जिन उड़ानों को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिले उनमें 6E 11 (दिल्ली-इस्तांबुल)शामिल हैं.

इंडिगो एयरलाइन्स की इन फ्लाइट्स को मिली बम की धमकी 

इंडिगो एयरलाइन्स की 6E92 (जेद्दा-मुंबई), 6E112 (गोवा-अहमदाबाद), 6E 125 (बेंगलुरु-झारसुगुड़ा), 6E 127 (अमृतसर-अहमदाबाद) और 6E 135 (कोलकाता-पुणे) शामिल हैं. जिन अन्य उड़ानों में बम होने की झूठी धमकी दी गई उनमें 6E149 (हैदराबाद से बागडोगरा), 6E 173 (दिल्ली से बेंगलुरु), 6E 175 (बेंगलुरु से दिल्ली), 6E 197 (रायपुर से हैदराबाद), 6E 248 (मुंबई से कोलकाता), 6E 277 (अहमदाबाद-लखनऊ), 6E 312 (बेंगलुरु से कोलकाता), 6E 235 (कोलकाता-बेंगलुरु) और 6E 74 (रियाद-मुंबई) शामिल हैं. 

नागरिक उड्डयन कानूनों में बदलाव पर विचार कर रही है सरकार

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने रविवार को कहा कि केंद्र उन अपराधियों को उड़ान भरने से प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जो बम होने की झूठी धमकियां देते हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि इन फर्जी खतरों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, कानून प्रवर्तन शाखा और गुप्तचर ब्यूरो की मदद लेने के अलावा केंद्र सरकार दो नागरिक उड्डयन कानूनों में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है. 

विमानन कंपनियों को लगातार बम की धमकियां मिलने की पृष्ठभूमि में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंचों से दायित्वों का पालन करने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत सख्ती के साथ निर्धारित समयसीमा के भीतर गलत सूचना तक पहुंच को तुरंत अवरुद्ध करने के लिए कहा है.