नया नियम: आपकी गाड़ी का टायर बचाएगा Petrol-Diesel, बढ़ेगा माइलेज! होने जा रहा है बड़ा बदलाव
Tyre ka naya rule: सरकार टायर को लेकर नए कानून ला रही है. नए मॉडलों के लिए टायरों से जुड़ा ये नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा. वहीं मौजूदा कारों के टायरों के लिए अगले साल अक्टूबर से लागू करने का प्रस्ताव है.
New rule: सरकार टायर को लेकर नया नियम ला रही है. (फोटो: रॉयटर्स)
Tyre ka naya rule: इस साल अक्टूबर से आपकी यात्रा और सुखद हो जाएगी. इसे लेकर सरकार तैयारी कर रही है. दरअसल सरकार टायर को लेकर नए कानून ला रही है. नए मॉडलों के लिए टायरों से जुड़ा ये नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा. वहीं मौजूदा कारों के टायरों के लिए अगले साल अक्टूबर से लागू करने का प्रस्ताव है.
टायर को लेकर नए नियम (Norms regarding Tyres)
जल्द ही कार, मिनी बस और बड़ी गाड़ियों के टायर मैन्युफैक्चरर और इंपोटर्स को इससे जुड़े कुछ नियमों का पालन करना होगा. सरकार फ्यूल के इस्तेमाल (fuel efficiency), भीगे सड़क पर टायर की पकड़ (wet grip) और इसके braking performance को लेकर कानून बना रही है. वहीं गाड़ियों से होनेवाले ध्वनि प्रदूषण को भी ध्यान में रखा गया है. ये कायदे-कानून वैसे ही है जैसे 2016 में यूरोप में लाए गए थे.
अक्टूबर से लागू होगा नियम (Will be applicable from October)
रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक नए मॉडलों के लिए टायरों से जुड़ा नियम इसी साल अक्टूबर से लागू होगा. वहीं मौजूदा कारों के टायरों के लिए इसे 1 अक्टूबर 2022 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस कानून को इसे देश में टायर के स्टार रेटिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है.
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रेटिंग सिस्टम की तैयारी (Preparation for rating system )
भारत में इस समय कई कंपनियां टायर बनाती है. मौजूदा समय में, भारत में बेचे जाने वाले टायरों की गुणवत्ता के लिए BIS नियम है. हालांकि, यह ग्राहकों को ऐसी जानकारी नहीं देता है जो उन्हें टायर खरीदने में मदद करें. इसीलिए सरकार रेटिंग सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है.
ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की मानें तो रेटिंग लाने का मकसद यह एनश्योर कराना है कि वाहनों के टायर अधिक भरोसेमंद और अच्छे हों. सरकार कारों की क्वालिटी को हर पैमाने पर बेहतर बना रही हैं, क्योंकि भारत अब ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बनता जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे नियमों की जरूरत पड़ेगी. जानकारों का कहना है कि नए नियमों को लागू करने में कंपनियों को कोई परेशानी नहीं आएगी.
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