रेनो ने 300 बुकिंग सेंटर्स खोलने के लिए सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर्स से मिलाया हाथ, कस्टमर्स को मिलेगी ये सुविधा

Renault ties up with CSC Grameen e-Stores: वाहन मैन्युफैक्चरर कंपनी रेनो इंडिया ने छोटे कस्बों एवं ग्रामीण इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर्स के साथ मिलकर करीब 300 बुकिंग केंद्र खोले हैं. रेनो इंडिया ने सोमवार को बयान में कहा कि सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी इकाई सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर्स के साथ साझेदारी में खोले गए बुकिंग केंद्रों के जरिये उसकी देश के दूरदराज के इलाकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की योजना है. 

ग्रामीण इलाकों के लोग कर सकेंगे बुकिंग 
इन बुकिंग केंद्रों के जरिये ग्रामीण इलाकों के लोग भी रेनो कारों के लिए बुकिंग कर सकेंगे. कंपनी के मुताबिक, कारों की बुकिंग के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की ही जरूरत होगी और बुकिंग केंद्र पर उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन कर बुकिंग की जा सकती है. काइगर और क्विड जैसे लोकप्रिय मॉडलों की बिक्री करने वाली रेनो ने सीएससी की देशव्यापी पहुंच का लाभ उठाते हुए कस्बाई एवं ग्रामीण इलाकों तक अपनी मौजूदगी बढ़ाने की रणनीति अपनाई है. 

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

TRENDING NOW

FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्‍तेमाल

डिविडेंड मशीन है ये शेयर, जल्द मिल सकता है चौथा अंतरिम डिविडेंड Stock ने इस साल दिया 93% रिटर्न

2 Defence PSU Stocks जिनमें पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कमाई का शानदार मौका

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा

Intraday में 5% चढ़ा था ये Miniratna Railway PSU स्टॉक, बाजार बंद होने के बाद आई बुरी खबर

7th Pay Commission: हो गया कन्फर्म! जनवरी 2025 में इतना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA), आया अपडेट

Multibagger Railway PSU को मिला एक और बड़ा प्रोजेक्ट, Stock ने 5 साल में करीब 20 गुना दिया रिटर्न

Share Market News: क्या आज और फिसलेंगे बाजार? 09:15 से पहले जान लें आज के ट्रिगर्स

आपके EPF में जमा होने वाले पैसों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी... EPFO खत्‍म कर देगा ये लिमिट! मिलेगा ज्यादा फायदा

न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत
इन बुकिंग केंद्रों पर उच्च-प्रशिक्षित ग्राम-स्तरीय उद्यमी ( VLE) मौजूद होंगे जो ग्राहकों के सभी वित्तीय एवं उत्पाद संबंधी सवालों के जवाब देंगे. एक विशेष इकाई के तौर पर सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया का गठन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया था. इसके जरिये साझा सेवा केंद्रों के जरिये नागरिकों को कई तरह की सेवाएं दी जाती हैं.