Mercedes Benz की सरकार से अपील; इतने साल और जारी रहनी चाहिए EV को समर्थन देने वाली पॉलिसी

Mercedes-Benz India Latest Update: देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड और सेल्स में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है. ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो पर काफी फोकस कर रही हैं. इसी सिलसिले में लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने सरकार के सामने एक इच्छा रखी है. कंपनी का कहना है कि सरकार अगले आठ से दस साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का समर्थन करने वाली नीतियों को जारी रखने को प्रतिबद्ध हो. कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संतोष अय्यर ने मंगलवार को कहा कि जीरो कार्बन एमिशन पैदा करने वाले वाहनों की दिशा में स्थिर और बेहतर योजना बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी है. 

कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ा

इसके अलावा कंपनी को लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को हाइब्रिड वाहनों के लिए देने से उत्सर्जन मुक्त वाहनों को अपनाने की समयसीमा बढ़ जाएगी. कंपनी का ईवी प्रसार 2024 की पहली तिमाही में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर छह प्रतिशत हो गया. 

8-10 साल के लिए सरकार का साथ

मर्सिडीज-बेंज ने कहा कि इस साल पेश होने वाले तीन नए ईवी मॉडल के साथ यह गति आगे भी जारी रहेगी, जिसकी शुरुआत अगले सप्ताह ईक्यूए से होगी. अय्यर ने कहा कि हम समझते हैं कि बजट में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम अगर आप यह प्रतिबद्धता जताते हैं कि अगले आठ से दस वर्षों तक इस तरह का कराधान लाभ जारी रहेगा, तो इससे हमारे जैसे ब्रांड को दीर्घकालिक योजना बनाने और ईवी के लिए निवेश की प्रतिबद्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी. 

पूंजीगत व्यय पर रखेंगे नजर

उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार ने पहले ही पांच प्रतिशत जीएसटी कर दिया है, जबकि परंपरागत पेट्रोल-डीजल इंजन पर 48-50 प्रतिशत जीएसटी है. उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग की वृद्धि को पिछले कुछ वर्षों में विकसित हो रहे सड़क बुनियादी ढांचे से बड़ा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि बजट में हम बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय पर भी नजर रखेंगे.