EMPS 2024: सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electric Mobility) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक परिवहन प्रोत्साहन योजना 2024 (EMPS 2024) को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. इस योजना के लिए 778 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बता दें कि ईएमपीएस 2024 का उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) को अपनाने को बढ़ावा देना है.

दो और महीने के लिए बढ़ी योजना

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EMPS योजना मूल रूप से 500 करोड़ रुपये के कुल आउटले के साथ 1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक चलने वाली थी. इस योजना को दो और महीने यानी 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है. इसका आउटले  भी 778 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसका उद्देश्य भारत सरकार की हरित पहल को आगे बढ़ाना और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहन देना है.

पात्र इलैक्ट्रिक वाहन श्रेणियां

  • दो पहिया वाहन (इलेक्ट्रिक) (e-2W)
  • तिपहिया वाहन (इलेक्ट्रिक) जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट और L5 (e-3W) शामिल हैं.

आम जनता के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन का विकल्प प्रदान करने पर अधिक बल देते हुए, योजना मुख्य रूप से उन ई-2डब्ल्यू (e-2W) और ई-3डब्ल्यू (e-3W) पर लागू होगी जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत हैं. इसके अलावा, वाणिज्यिक उपयोग के अलावा, निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत ई-2डब्ल्यू भी योजना के तहत पात्र होंगे.

560,789 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलेगी सहायता

योजना का लक्ष्य अब 560,789 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स  (EV) को सहायता प्रदान करना है, जिसमें 500,080 इलेक्ट्रिक दोपहिया (e-2W) और 60,709 इलेक्ट्रिक तिपहिया (e-3W) शामिल हैं. इसमें 13,590 रिक्शा और ई-कार्ट, साथ ही L5 श्रेणी में 47,119 ई-3डब्ल्यू शामिल हैं. एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन केवल एडवांस बैटरी से सुसज्जित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उपलब्ध होंगे. यह योजना फंड सीमित है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी प्रत्येक परिभाषित श्रेणी के लिए लक्षित संख्या तक ही सीमित हैं.

रोजगार के अवसर होंगे पैदा

यह योजना देश में एक कुशल, प्रतिस्पर्धी और सुगम  इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग इंस्डस्ट्री को प्रोत्साहन देती है, जिससे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है. इस उद्देश्य के लिए, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) को अपनाया गया है जो घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता Electric Vehicles की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है. इससे वैल्यू चेन के साथ-साथ महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. EMPS योजना भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है.