देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड को देखते हुए इंडस्ट्री की ओर से फेम सब्सिडी का एक और चरण की मांग की जा रही है. मौजूदा फेम-2 सब्सिडी की समयसीमा 31 मार्च 2024 तक ही थी और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीदारी पर सब्सिडी नहीं मिल रही है. लेकिन इंडस्ट्री की ओर से ये मांग उठाई गई कि अभी फेम सब्सिडी की और जरूरत है. इंडस्ट्री की ओर से इस डिमांड पर अब केंद्र सरकार की ओर से हामी मिलने की संभावना है. भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है. उन्होंने कहा कि सरका इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम-3 योजना पर काम कर रही है और निकट भविष्य में इसे लागू किए जाने की संभावना है. 

बजट में नहीं शामिल होगी योजना

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री ने यहां मोटर वाहन उद्योग संगठन सियाम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से कहा कि हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने व विनिर्माण (फेम) की योजना के तीसरे चरण को आगामी केंद्रीय बजट में शामिल नहीं किया जाएगा. 

सरकार पहले से कर रही काम

फेम-3 योजना पर मोटर वाहन उद्योग की मांग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पहले से ही इस पर काम जारी है. फेम-3 कार्यक्रम लागू करने के संबंध में सभी मंत्रालयों ने सिफारिश की है. निकट भविष्य.. कुछ महीने या कुछ दिन में इसे लागू किया जाएगा. हालांकि, पूर्ण बजट में फेम-3 की घोषणा किए जाने से उन्होंने इनकार किया. 

31 मार्च 2024 को खत्म फेम-2

भारी उद्योग मंत्रालय ने इस वर्ष की शुरुआत में घोषणा की थी कि फेम योजना के दूसरे चरण के तहत सब्सिडी 31 मार्च 2024 तक या जब तक धन उपलब्ध है (जो भी पहले हो) बेचे गए ई-वाहनों के लिए पात्र होगी. साथ ही कार्यक्रम का परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया था. 

हाइब्रिड व्हीकल पर टैक्स में कटौती

हाइब्रिड वाहनों पर कर में कटौती के मुद्दे पर कुमारस्वामी ने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चर्चा की जाएगी, जो आगे की रूपरेखा पर निर्णय लेंगे तथा वित्त मंत्रालय इस पर काम करेगा. भारत के मोटर वाहन क्षेत्र में ईवी के लिए तैयार कार्यबल पर आयोजित कार्यक्रम में कुमारस्वामी ने कहा कि भारत को इलेक्ट्रिक परिवहन अपनाने से काफी लाभ होगा. यह एक ऐसी यात्रा है जो आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता और बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा का वादा करती है. 

यूपी सरकार ने बढ़ाई फेम सब्सिडी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलने वाली सब्सिडी को साल 2027 तक बढ़ा दिया है. यानी कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो 2027 तक सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं. अक्टूबर 2027 तक लोगों को सब्सिडी का फायदा मिलेगा.