दिल्ली सरकार इन खास वाहनों के लिए बनाएगी पॉलिसी, पर्यावरण के साथ लोगों को भी होगा फायदा

दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा पेश किया गया. वहीं मंगलवार को साइकिल उद्योग से जुड़े कई प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मिल कर उनसे ई साइकिलों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीति बनाने की मांग की. उन्होंने ई साइकिल की खूबियों के बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया. मुख्यमंत्री ने ई साइकिल की खूबियों को देखने के बाद साइकिल उद्योग से जुड़े लोगों को ई साइकिल के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने को कहा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ई साइकिल की सवारी भी की.

हाल ही में पेश हुई इलेक्ट्रिक वाहन नीति

दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मसौदा पेश किया है. इसमें इलेक्ट्रिक तिपहिया, रिक्शा और दोपहिया पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. नीति में 2023 तक दिल्ली में सभी नए पंजीकृत होने वाले वाहनों में से 25 प्रतिशत ई-वाहनों का लक्ष्य तय किया गया है.

सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रत्याहित करने का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से कुछ हद तक राहत पहुंचाना है. गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले हुए एक अध्ययन में ये तथ्य सामने आए थे कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में दो पहिया वाहन व कारों की हिस्सेदारी काफी अधिक है.

चाजिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी

नीति के मसौदे में दिल्ली में कहीं से भी तीन किलोमीटर के दायरे में बैटरी चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया हैं इसके अलावा गैर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन पर खर्च होने वाली राशि जुटाने का प्रस्ताव है. परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाली गई नीति के मसौदे को सार्वजनिक किया गया है जिससे लोग अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकें.