FAME II : Hero Electric, Okinawa समते 7 EV दोपहिया कंपनियों से ₹469 करोड़ वसूलेगी सरकार, जानिए क्या है मामला

FAME-2: केंद्र सरकार ने फेम-2 योजना (FAME II scheme) के तहत नियमों का पालन न करने के बावजूद प्रोत्साहन राशि का दावा करने के लिए हीरो इलेक्ट्रिक (Hero Electric) और ओकिनावा (Okinawa) समेत 7 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलकर मेकर (Electric Two-Wheeler Makers) से 469 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है. सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि यह राशि न लौटाने की स्थिति में इन सभी कंपनियों को फेम-2 (FAME II योजना से 7-10 दिन में हटा दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें इस प्रोत्साहन योजना में हिस्सा लेने की भी मंजूरी नहीं दी जाएगी.

सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) के त्वरित अनुप्रयोग एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019 से फेम-2 योजना चलाई हुई है. इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है. 

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इंसेंटिव पाने के लिए तोड़े नियम

अधिकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का दावा करने वाली 7 कंपनियां निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन की दोषी पाई गई हैं. भारी उद्योग मंत्रालय की जांच में पता चला है कि इन कंपनियों ने निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए प्रोत्साहन राशि ली है.

इन 7 ऑटो कंपनियों से वसूले जाएंगे ₹469 करोड़

दोषी पाई गई कंपनियों के नाम हीरो इलेक्ट्रिक (Hero Electric), ओकिनावा ऑटोटेक (Okinawa Autotech), एम्पीयर ईवी (Ampere EV), रिवोल्ट मोटर्स (Revolt Motors), बेनलिंग इंडिया (Benling India), एमो मोबिलिटी (Amo Mobility) और लोहिया ऑटो (Lohia Auto) हैं. अधिकारी ने कहा, हमारी जांच में छह कंपनियां आरोपमुक्त हो गईं लेकिन 7 कंपनियां मानकों के उल्लंघन की दोषी पाई गई हैं. हम उनसे 469 करोड़ रुपये मांग रहे हैं. उन्हें यह राशि सरकार को लौटानी होगी.

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ये है पूरा मामला

सरकार को घरेलू स्तर पर निर्मित उपकरणों के बजाय आयातित उपकरण अपने ईवी उत्पादों में लगाने की शिकायत मिली थी. इस शिकायत के आधार पर जांच की गई थी. अधिकारी ने बताया कि 7 में से 2 कंपनियों ने प्रोत्साहन राशि ब्याज के साथ लौटाने पर हामी भरी है। हालांकि, हीरो इलेक्ट्रिक (Hero Electric) के प्रवक्ता ने इस बारे में संपर्क किए जाने पर कहा कि ये नोटिस जिस अवधि के लिए दिया गया है उस समय कंपनी ने अनुपालन में कोई खामी नहीं बरती थी. इस वजह से यह नोटिस कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं है.

वहीं लोहिया ऑटो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) आयुष लोहिया ने कहा, हम कहना चाहते हैं कि हमें सब्सिडी लौटाने के बारे में सरकार के किसी विभाग से कोई सूचना या नोटिस नहीं मिला है. इस मामले में ओकिनावा ऑटोटेक (Okinawa Autotech) और रिवोल्ट मोटर्स  (Revolt Motors)ने टिप्पणी करने से मना कर दिया.

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