G20 Summit: राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में चल रही जी20 समिट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को जी20 की अध्यक्षता हस्तांतरित कर दी है. पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिलवा को पारंपरिक गैवल (एक प्रकार का हथौड़ा) सौंपा है. ब्राजील आधिकारिक रूप से इस साल एक दिसंबर को जी20 समूह के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेगा.  ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने सामाजिक समावेशन, भूख के खिलाफ लड़ाई, ऊर्जा परिवर्तन और सतत विकास को जी20 की प्राथमिकताओं के रूप में सूचीबद्ध किया है.

G20 Summit: राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी को दी बधाई

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ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने जी20 के नेतृत्व पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा है, 'मैं जी20 समूह का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करने और इस शिखर सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देता हूं .' बकौल लूला डा सिल्वा, 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपनी राजनीतिक ताकत बरकरार रखने के लिए स्थायी, गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में नये विकासशील देशों की आवश्यकता है. हम विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं.'

G20 Summit: पीएम मोदी ने दिया वर्चुअल मीटिंग का प्रस्ताव 

प्रधानमंत्री मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में लिए गए फैसलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की वकालत की है. इसके लिए नवंबर के अंत में जी20 समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव दिया है. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुपक्षीय विकास बैंकों का दायरा बढ़ाने पर तत्काल रूप से प्रभावी निर्णय लेने की जरूरत है. प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा की, संस्कृत के एक श्लोक का संदर्भ देते हुए पूरे विश्व में शांति एवं सौहार्द की प्रार्थना की.    

 

G20 Summit: पीएम मोदी ने की संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग

जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘नयी वैश्विक संरचना’ में दुनिया की ‘नयी हकीकत’ को प्रतिबिंबित करने का आह्वान किया, संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक निकायों में सुधार की मांग की. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 के ‘एक भविष्य’ सत्र में कहा, 'जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और उसमें 51 देशों को शामिल किया गया था, तब दुनिया अलग थी. अब इस वैश्विक निकाय में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 200 हो गई है.'