WhatsApp का भारत में बड़ा एक्शन! सितंबर में 71 लाख से अधिक अकाउंट्स पर लगाया ताला, जानिए क्या है वजह
WhatsApp Ban: WhatsApp ने सितंबर के महीने में भारत में 71 लाख से अधिक अकाउंट्स पर ताला लगा दिया है. आइए जानते हैं WhatsApp के इस कड़े एक्शन का क्या कारण है.
WhatsApp Account Ban: मेटा के स्वामित्व वाले WhatsApp ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में सितंबर महीने में भारत में रिकॉर्ड 71 लाख से अधिक खराब खातों पर प्रतिबंध लगा दिया. कंपनी ने 1 से 30 सितंबर के बीच 71,11,000 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया. WhatsApp ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि उपयोगकर्ताओं की किसी भी रिपोर्ट से पहले इनमें से लगभग 25,71,000 खातों पर सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया. कंपनी हर महीने ये यूजर सेफ्टी रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें इस बात का पूरा ब्यौरा होता है कि कंपनी को यूजर्स से कितनी शिकायतें मिली हैं और उनपर क्या कार्रवाई की गई है
सितंबर में मिली इतनी शिकायत
WhatsApp के देश में 50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, को सितंबर में देश में रिकॉर्ड 10,442 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुईं, जिनमें से 85 पर कार्रवाई की गई. "एकाउंट्स एक्शनड" उन रिपोर्टों को दर्शाता है, जहां व्हाट्सएप ने रिपोर्ट के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की और कार्रवाई करने का मतलब या तो किसी खाते पर प्रतिबंध लगाना है या परिणामस्वरूप पहले से प्रतिबंधित खाते को बहाल करना है.
कंपनी के अनुसार, "इस उपयोगकर्ता-सुरक्षा रिपोर्ट में प्राप्त उपयोगकर्ता शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी निवारक कार्रवाइयों का विवरण शामिल है." इसके अलावा, कंपनी को सितंबर में देश में शिकायत अपीलीय समिति से छह आदेश मिले और उन्होंने इसका अनुपालन किया.
क्यों बैन होता है वॉट्सऐप अकाउंट?
बड़े सोशल मीडिया पलटफोर्म का यूज हेट स्पीच, गलत जानकारी और फेक न्यूज़ फ़ैलाने में कई बार होता है. इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सको अकाउंट बैन काने जैसे कदम उठाने पड़ते है.
कैसे होती है कार्रवाई?
रिपोर्ट में WhatsApp ने कहा, "हम प्राप्त सभी शिकायतों का जवाब देते हैं सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां शिकायत को पिछले टिकट के डुप्लिकेट के रूप में समझा जाता है. एक खाते पर 'कार्रवाई' की जाती है, जब किसी खाते पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है या पहले से प्रतिबंधित खाते को बहाल कर दिया जाता है."
भारत सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म (50 लाख से अधिक यूजर्स वाले) को हर महीने एक कंप्लाएंस रिपोर्ट देना जरूरी होता है, जिसमें कंपनी मिले शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की डीटेल्स देती है. इन बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हेट स्पीच, गलत जानकारी और फेक न्यूज का अतीत रहा है.