सब्सक्रिप्शन के जाल में ग्राहकों को ऐसे फंसाती है ई कॉमर्स कंपनियां, निकलना बेहद मुश्किल, इस नंबर पर करें शिकायत
E Commerce Website Dark Pattern, Subscription Trap: ई कॉमर्स वेबसाइट पर नकेल कसने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है. ई कॉमर्स कंपनियों को चिट्ठी लिखकर डार्क पैटर्न जैसी प्रैक्टिस से बचने को कहा है.
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E Commerce Website Dark Pattern, Subscription Trap: देश में 75 मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट में 97 फीसदी मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट कम से कम एक डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं. उपभोक्ता मामले के सचिव के मुताबिक रोहित कुमार सिंह के मुताबिक सब्सक्रिप्शन पैर्टन सबसे बड़े डार्क पैटर्न के तौर पर उभर रहा है. नौ तरह के डार्क पैटर्न भारत में इन दिनों देखे जा सकते हैं. 28 जून को सभी तरह के ई कॉमर्स कंपनियों को चिट्ठी लिखकर डार्क पैटर्न जैसी प्रैक्टिस से बचने को कहा है.
What is Subscription Trap: क्या होता है सब्सक्रिप्शन ट्रैप
उपभोक्ता मामले के सचिव के मुताबिक रोहित कुमार सिंह के मुताबिक 75 मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट में 97 फीसदी मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट कम से कम एक डार्क पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं. सब्सक्रिप्शन ट्रैप के तहत ग्राहक कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान आसानी से ले सकता है लेकिन, जब वह उसे कैंसिल करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया बेहद जटिल होती है. इसमें कैंसिलेशन ऑप्शन को छिपा दिया जाता है या फिर कई स्टेप्स होते हैं. ऐसे में मजबूरी में ग्राहक को हर महीने सब्सक्रिप्शन के पैसे भरने होते हैं.
इन हेल्पलाइन नंबरों पर करें शिकायत,
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर 1915 समेत कई डेडिकेट लाइन्स के जरिए डार्क पैटर्न्स की शिकायत रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसके अलावा वॉट्सऐप नंबर 8800001915 पर भी लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वहीं, सरकार एक से दो महीने में इसको लेकर गाइडलाइंस लाएगी. डार्क पैटर्न करने वाली ई कॉमर्स के खिलाफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत एक्शन लिया जाएगा. मौजूदा प्रावधानों में एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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इन नौ डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करती है ई कॉमर्स
ई कॉमर्स वेबसाइट सब्सक्रिप्शन ट्रैप के अलावा जिन डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करती है उनमें Urgency, Basket Sneaking, Confirm Shaming, Forced Action, Nagging, Interface Interference, Bait and Switch,Hidden costs और Disguised Ads शामिल हैं.डार्क आपको बता दें कि 2025 तक 90 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता होंगे. औसतन 10 फीसदी से चीजें ऑनलाइन खरीदने लगे हैं.
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