केंद्र सरकार (Central government) ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media accounts) फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter), इंस्टाग्राम (Instagram) जैसे माध्यमों को आधार से जोड़ने का उसका कोई प्लान नहीं है और लोगों के निजी जीवन में कोई ताकझांक नहीं की जाएगी.

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सोशल मीडिया (social media) पर फेक न्यूज (Fake News) पर लगाम लगाने के लिए काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आधार नंबर (Aadhaar) से लिंक किया जाएगा. ताकि पेड और फेक न्यूज फैलाने वालों की पहचान कर उन पर लगाम लगाई जा सके.

इस पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने लोकसभा (Lok Sabha) में स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड (Aadhaar) से जोड़ने की सरकार की कोई योजना नहीं है. सरकार सोशल मीडिया यूजर्स की निजता के अधिकार का सम्मान करती है.

उन्होंने सदन को बताया कि सरकार यूआईडीएआई आधार (Aadhaar) के जरिये सिर्फ लोगों की जानकारी इकट्ठा कर सकती है, निगरानी नहीं कर सकती.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधार कार्ड (Aadhaar) का डेटा पूरी तरह से महफूज है, कोई भी उसमें सेंध नहीं लगा सकता.

फेक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन

केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार सुरक्षा को ध्यान में रखकर समय-समय पर डेटा का ऑडिट कराती है. पिछले तीन सालों में 8250 संदिग्ध यूआरएल ब्लॉक किए जा चुके हैं. 

 

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सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की अपील

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने की एक अपील को रद्द कर चुका है. इस अपील में बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दलील दी थी कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसी जा सकेगी.