RVNL Offer for Sale: सार्वजनिक क्षेत्र के रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) में सरकार की 5.36 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए आयोजित बिक्री पेशकश (Offer for Sale) के पहले दिन गुरुवार को संस्थागत निवेशकों ने जमकर बोलियां लगाईं. बिक्री पेशकश का पहला दिन संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित था और उन्होंने निर्धारित 6.38 करोड़ शेयरों की तुलना में 15.64 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां लगाईं. पेशकश के लिए 121.17 रुपये प्रति शेयर का सांकेतिक मूल्य रहा. उस हिसाब से लगाई गई बोलियों का मूल्य करीब 1,900 करोड़ रुपये है.

सरकार क्यों बेच रही है हिस्सेदारी?

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकार ने बिक्री पेशकश के जरिये आरवीएनएल के 11.17 करोड़ शेयरों को बेचकर अपनी हिस्सेदारी कम करने का फैसला किया है. इसके लिए 119 रुपये प्रति शेयर का आरक्षित मूल्य तय किया गया है. शुक्रवार को खुदरा निवेशक इसके लिए बोलियां लगाएंगे. अगर बिक्री पेशकश में ज्यादा बोलियां आती हैं तो सरकार 1.96 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी की भी बिक्री कर सकती है.

सरकार यह पेशकश कंपनी में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी रखने के लिए ला रही है. फिलहाल आरवीएनएल में सरकार की हिस्सेदारी 78.20 प्रतिशत है. आरवीएनएल का गठन जनवरी, 2003 में रेल मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक इकाई के तौर पर किया गया था. इसके जरिये रेलवे की ढांचागत विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनके लिए वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा गया था.

सरकार को RVNL OFS से सरकारी खजाने को 1,329.90 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बुधवार को ट्विटर पर लिखा, “आरवीएनएल में गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बिक्री पेशकश कल (बृहस्पतिवार) शुरू हो रही है. खुदरा निवेशक शुक्रवार को बोली लगा सकते हैं. सरकार ने बिक्री पेशकश के लिए 5.36 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की है, इसमें ज्यादा बोली आने पर 1.96 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी के विनिवेश को भी शामिल किया गया है.”

RVNL Offer for Sale में क्या है?

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि प्रस्तावित बिक्री पेशकश में आरवीएनएल के 70,890,683 इक्विटी शेयर शामिल हैं. यह 3.40 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है. साथ ही 40,866,394 अतिरिक्त इक्विटी शेयर बेचने का विकल्प भी है, जो कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 1.96 प्रतिशत है. कुल मिलाकर 11.17 करोड़ शेयरों की पेशकश की जाएगी, जिससे 119 रुपये प्रति शेयर की न्यूनतम कीमत के आधार पर सरकारी खजाने को 1,329.90 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें