अब बिना रोक-टोक शुरू करें अपना पेट्रोल पंप, यहां लाइसेंस की नहीं पड़ेगी जरूरत
अगर आप भी पेट्रोल पंप शुरू करना चाहते हैं तो गुजरात में इसका बेहतरीन मौका है.
राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप चलाने के लिए लाइसेंस की बाध्यता खत्म कर दी है. (फाइल फोटो)
राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप चलाने के लिए लाइसेंस की बाध्यता खत्म कर दी है. (फाइल फोटो)
अगर आप भी पेट्रोल पंप शुरू करना चाहते हैं तो गुजरात में इसका बेहतरीन मौका है. यहां राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप चलाने के लिए लाइसेंस की बाध्यता खत्म कर दी है. साथ ही जो मौजूदा पेट्रोल पंप हैं उन्हें भी अब लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने यह कदम 'मिनिमम गर्वनमेंट मैक्सिमम गर्वनेंस' नीति के तहत उठाया है. सरकार ने यह भी साफ किया है कि वह धोखाधड़ी रोकने के लिए पेट्रोल पंप मालिकों को किन खरीदारों को पेट्रोल बेचा गया उसका रिकॉर्ड रखना होगा. हमारे सहयोगी चैनल जी बिजनेस की खबर के अनुसार अगर कोई धोखाधड़ी पकड़ में आती है तो उस केस में पंप मालिक नपेंगे. इस बीच, यह भी खबर है कि केंद्र सरकार इसी तरह की व्यवस्था पर काम कर रही है.
केंद्र सरकार भी सरल बना रही नियम
केंद्र सरकार भी पेट्रोल पंप खोलने के नियम सरल बनाने पर विचार कर रही है. उसका इरादा पेट्रोल पंप क्षेत्र में निजी उद्यिमता बढ़ाकर अधिक प्रतिस्पर्धा पैदा करना है. बीते दिनों पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ईंधन के खुदरा बिक्री लाइसेंस जारी करने के नियमों को सरल बनाने पर सिफारिशें देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की बात है.
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क्या है नियम
मौजूदा समय में पेट्रोल बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है. इसके लिए किसी भी कंपनी को तेल व गैस खोज अथवा उत्पादन या फिर रिफाइनिंग, पाइपलाइनों और तरल प्राकृतिक गैस (LNG) टर्मिनल के क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की जरूरत पड़ती है. मंत्रालय के आदेश में कहा गया है, 'विशेषज्ञ समिति ईंधन- पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन - बिक्री का अधिकार दिए जाने से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गौर करेगी.'
क्या करेगी समिति
विशेषज्ञ समिति में अर्थशास्त्री किरीट पारिख, पूर्व तेल सचिव जीसी चतुर्वेदी, इंडियन ऑयल के पूर्व चेयरमैन और आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक एमए पठान को शामिल किया गया है. समिति देखेगी की मौजूदा दिशानिर्देशों में किसी तरह का संशोधन करने की जरूरत है. समिति से पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद 60 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है. समिति प्राइवेट सेक्टर के खुदरा पेट्रोल पंप खोलने अथवा उनके विस्तार में आने वाले अड़चनों की पहचान करेगी. निजी क्षेत्र में फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज, नयारा एनर्जी (पूर्व में एस्सार ऑयल) और रॉयल डच शेल के कुछ पेट्रोल पंप हैं.
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