अपना बिजनेस करने वालों को बड़ा तोहफा, अब बिना टेंडर ₹25 लाख तक का काम देगी सरकार, एक साल में मिलेंगे 6 वर्क ऑर्डर
Startups: राज्य सरकार ने स्टार्टअप को एक वित्त वर्ष में दिये जाने वाले वर्क ऑर्डर की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 6 किया गया है. इसके अलावा महिला, विशेष योग्यजन, ट्रान्सजेंडर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्टार्टअप कंपनियों को एक वर्क ऑर्डर अतिरिक्त मिल सकेगा
Startups: राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य सरकार ने बिना टेंडर खरीद की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है. एक सरकारी बयान के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं. इसी क्रम में अब सरकार ने स्टार्टअप (Startup) से बिना टेंडर खरीद सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है.
इसके अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTPP) नियम-2013 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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एक साल में मिलेंगे 6 वर्क ऑर्डर
राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, 2022 में स्टार्टअप को एक वित्त वर्ष में दिये जाने वाले वर्क ऑर्डर की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 6 किया गया है. इसके अलावा महिला, विशेष योग्यजन, ट्रान्सजेंडर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्टार्टअप कंपनियों को एक वर्क ऑर्डर अतिरिक्त मिल सकेगा. अब तक स्टार्टअप को अधिकतम तीन वर्क ऑर्डर ही मिलते थे.
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में स्टार्टअप से बिना टेंडर खरीदारी की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की थी.
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(पीटआई इनपुट के साथ)