सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट में फिर मिलेगी छूट? विपक्षी नेताओं ने जगाई उम्मीद, जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट
Senior Citizen Train Ticket Discount: क्या रेलवे एक बार फिर से ट्रेन टिकट में सीनियर सिटीजन को छूट दे सकती है. लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने इसकी मांग की है.
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Senior Citizen Train Ticket Discount: रेलवे अपने सीनियर सिटीजन पैसेंजर्स को सफर के दौरान ट्रेन टिकट में दी जाने वाले छूट को एक बार फिर बहाल कर सकती है. दरअसल, विपक्षी नेताओं ने लोकसभा के अंदर इस मांग को एक बार फिर से उठाया है. निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिआ ने बुधवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराये में रियायत की व्यवस्था बहाल की जाए.
पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बुजुर्गों के साथ ही पत्रकारों को रेल किराये में मिलने वाली रियायत को बहाल किया जाए. उन्होंने कहा कि ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग शैचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा ट्रेनों में जनरल डिब्बा बढ़ाने की जरूरत है.
फिर से मिलेगी 50 फीसदी छूट?
तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून मालिआ ने कहा, "कोविड से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में 50 फीसदी की छूट मिलती थी. उसे निलंबित कर दिया गया, लेकिन सरकार का इरादा उसे बहाल करने का नहीं लगता है."
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उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये मिलने वाली छूट बहाल करने की जरूरत है. झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जोबा मांझी ने कहा कि झारखंड में कुछ दिनों पहले रेल हादसे की उच्च-स्तरीय जांच की जानी चाहिए.
'मोदी सरकार में मिली पैसेंजर्स को ये सुविधा'
भारतीय जनता पार्टी के राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार में रेलवे की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही ट्रेनों में जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी. राष्ट्रीय लोक दल के राजकुमार सांगवान ने कहा कि इस सरकार में रेल सुरक्षा, साफ-सफाई, तकनीक के इस्तेमाल और कई अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं.
सुरक्षा को लेकर उठाए जाए कदम
सांगवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं का विस्तार हुआ है. कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने भी चर्चा में हिस्सा लिया और सरकार को रेलवे सुरक्षा की दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता जताई. आईयूएमएल के सांसद ई टी मोहम्मद बशीर ने रेलवे की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भर्तियों से संबंधित आरक्षण प्रणाली में त्वरित सुधार की आवश्यकता जताई.
नई रेल लाइन की मांग
भाजपा के अनुराग शर्मा ने 2047 तक विकसित भारत बनाये जाने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य में रेलवे की भूमिका अहम होने की बात कही. जनसेना पार्टी के सांसद बालाशोरी वल्लभनेनी ने आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती तक नयी रेल लाइन बिछाने के लिए सभी आवश्यक मंजूरी की मांग की.
शिवसेना के सांसद धैर्यशील संभाजीरावे माने ने रेलवे के विकास की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए सरकार की सराहना की. उन्होंने अपने क्षेत्र में कोविड महामारी के समय बंद किये गये विभिन्न छोटे स्टेशनों को फिर से शुरू करने की मांग की. शिवसेना (यूबीटी) के सदस्य अरविंद गणपत सावंत ने राज्य में रेलवे की जमीनों से संबंधित एक सुदृढ़ नीति बनाने की मांग की.
उन्होंने किसी भी घर को ढहाने की स्थिति में संबंधित परिवार के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने पर बल दिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुनील तटकरे दत्तात्रेय, भाजपा के विजय दुबे और कांग्रेस के राजमोहन उन्नीथन ने भी चर्चा में हिस्सा लिया.
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