Rail Budget for Uttar Pradesh: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 फरवरी को संसद में देश का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने देश में रेलवे के विकास के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया. रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये के बजट से उत्तर प्रदेश के खाते में 17,507 करोड़ रुपये आए हैं. रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 17,507 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. रेल मंत्रालय के मुताबिक इस बार उत्तर प्रदेश के लिए अभी तक का सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है. उत्तर प्रदेश के लिए इस बार आवंटित की गई रकम, साल 2009 से लेकर 2014 तक की औसत रकम से 16 गुना ज्यादा है.

उत्तर मध्य रेलवे के लिए 9183.09 करोड़ रुपये आवंटित

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इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट 2023-24 में भारतीय रेल के उत्तर मध्य रेलवे जोन के लिए 9183.09 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. बजट की रकम आवंटित होने के बाद उत्तर मध्य रेलवे ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना प्लान भी शेयर किया है कि वे किस काम के लिए कितनी रकम खर्च करेंगे.

  • नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 2.13 करोड़
  • आमान परिवर्तन के लिए 866.30 करोड़ 
  • लाइन दोहरीकरण के लिए 2774.32 करोड़
  • यातायात सुविधाओं के लिए 1626.62 करोड़
  • सड़क सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए 780 करोड़
  • रेल लाइन के नवीनीकरण के लिए 800 करोड़
  • सिगनलिंग से जुड़े कामों के लिए 500 करोड़
  • बिजली संबंधी कामों के लिए 157 करोड़
  • कारखानों के लिए 76 करोड़ 
  • कर्मचारी कल्याण से जुड़े कामों के लिए 27.55 करोड़ 
  • उपभोक्ता सुविधाओं के लिए 779.07 करोड़ प्राप्त हुए है.
  • उत्तर मध्य रेलवे के तहत स्टेशनों के अपग्रेडेशन के लिए उपभोक्ता सुविधाओं के तहत प्रमुख अपग्रेडेशन के अंतर्गत 2 कार्य 2317 करोड़ की अनुमानित लागत का प्रावधान रखा गया है.
  • मिशन 3000 एमटी के तहत पहचाने गए फ्रेट डेंस HUN रूट पर औटोमैटिक ब्लॉक सिगनलिंग के लिए 338 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा रेलवे स्टेशनों के साथ मेट्रो स्टेशनों के एकीकरण, गिट्टी रहित ट्रैक, त्वरित जल व्यवस्था प्रणाली की स्थापना, गुड्स शेडों में अवसंरचना के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण, रेलवे प्लेटफार्मों पर एस्केलेटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्टेशनों पर लिफ्टों के प्रावधान और दिव्यांगजन तथा अन्य यात्रियों की सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है.