Railway Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को संसद में पेश करने वाली है. आम आदमी बजट को बहुत ही उम्मीद से देखता है, क्योंकि इससे उन्हें काफी सारे त्वरित राहत की उम्मीद होती है. लेकिन इसके अलावा भी बजट (Union Budget 2023) में सरकार कई सारे ऐसे फैसले लेती है, जो लंबे समय में लोगों को फायदा पहुंचाती है. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) इस बार बजट में रेलवे, ट्रांसपोर्ट और मेट्रो को लेकर कई सारे बड़े फैसले ले सकती है. इसमें इन सभी मंत्रालयों को मिलाकर किसी एक मंत्रालय के अंतर्गत लाना भी शामिल है. हो सकता है सरकार इस बजट (Budget 2023) में इसका ऐलान कर दे. सरकार पहले भी कई सारे मंत्रालयों के नाम बदलती रही है, ऐसे में इसकी संभावना से पूरी तरह से इंकार भी नहीं किया जा सकता है. 

मर्ज हो सकते हैं ये मंत्रालय

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बात की संभावना है कि सरकार बजट में रेल, सड़क परिवहन और मेट्रो को जोड़कर एक ही मंत्रालय के अंतर्गत ला सकती है. बता दें कि पहले भी बजट में सरकार ने मंत्रालयों के नाम, काम और स्ट्रक्चर में बदलाव किया है. ऐसे में इस की संभावना है कि ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर बनाने के लिए इन सभी मंत्रालयों को एक साथ मर्ज कर दे. 

 

रेलवे के लिए क्या है प्लानिंग

आम बजट 2023-24 में सरकार रेलवे को लेकर कई सारे बड़े ऐलान कर सकती है, जिसमें वंदे भारत ट्रेनों, ट्रैको के निर्माण, रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन और वंदे भारत ट्रेनों (Vande Bharat Train) के विस्तार पर फोकस रहने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बार बजट में रेलवे का एलोकेशन बढ़ा सकती हैं. इसका इस्तेमाल ट्रैकों के निर्माण और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में किए जाने की उम्मीद है. 

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वंदे भारत (Vande Bharat) को लेकर भी हो सकते हैं बड़े ऐलान

बजट (Budget 2023) में इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express Train) को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं. देश में 100 नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया जा सकता है, इसमें नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों की भी घोषणा की जा सकती है. 

आम बजट का ही हिस्सा है रेल बजट

बता दें कि देश में 2016 से पहले, रेलवे बजट (Railway Budget) अलग से पेश किया जाता था. बजट के कुछ दिन पहले रेल मंत्री इसे संसद में पेश करते थे. लेकिन 2015 में नीति आयोग (Niti Aayog) की एक सिफारिश को मानते हुए सरकार ने इसे अलग से पेश करना बंद कर दिया. आखिरी बार, 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने संसद में अलग से रेल बजट (Railway Budget) पेश किया था, जिसके बाद 2017 में तत्तकालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने इसे बजट के साथ ही पेश किया.