बच्चों के भविष्य के लिए अकसर माता-पिता बिल्कुल शुरुआत से बचत या निवेश नहीं कर पाते हैं. और कभी-कभी तो बच्चों के नाम पर निवेश करने में काफी देरी कर देते हैं. लेकिन केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों की सरकारें ऐसी योजनाएं चलाती हैं, जिनके तहत अभिभावक जल्द से जल्द अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश की राह तय करना शुरू कर सकते हैं. हालांकि, यहां हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं, उसके पीछे बस बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि जनसंख्या बढ़ाना भी एक उद्देश्य है. दरअसल, सिक्किम की सरकार ने ऐसी ही एक योजना (Shishu Samriddhi Yojana) की घोषणा की है, जिसके जरिए सरकार एक तरीके से राज्य की जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहती है.

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दरअसल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमालयी राज्य की आबादी देश में सबसे कम 6.10 लाख है. तमांग के नेतृत्व वाली सरकार बढ़ती आबादी की चिंताओं को दूर करने के लिए दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है.

नवजात शिशुओं के लिए एफडी स्कीम (FD Scheme for newborn baby)

सिक्किम की सरकार नवजात शिशुओं के नाम पर 10,800 रुपये की सावधि जमा करेगी. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को एक नई योजना (Shishu Samriddhi Yojana) की घोषणा की जिसके तहत सरकार नवजात शिशु के नाम पर 10,800 रुपये की सावधि जमा करेगी. सोरेंग में 'जन भरोसा सम्मेलन' को संबोधित करते हुए तमांग ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले 'सिक्किम शिशु समृद्धि योजना' की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सावधि जमा के पूरा होने और जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो पैसे निकाले जा सकते हैं.

यानी कि इस योजना के तहत सरकार किसी भी दंपति के नवजात बच्चे के जन्म पर उसके नाम से 10,800 रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट कराएगी, और जब बच्चा बालिग हो जाएगा यानी कि 18 साल का हो जाएगा तो वो अपने अधिकार से इस अकाउंट से पैसे निकाल सकेगा. अब इस एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा, क्या मैच्योरिटी पीरियड 18 साल का होगा, या कोई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. हो सकता है कि सरकार जल्द ही योजना की जानकारी डीटेल में जारी करे.

जनसंख्या वृद्धि के लिए कई अन्य घोषणाएं

जनसंख्या वृ्द्धि को प्रोत्साहन देने की कोशिश में दो या तीन बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में अतिरिक्त वृद्धि, महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वर्ष का मातृत्व अवकाश और गैर-कामकाजी माताओं के लिए वित्तीय अनुदान देने की घोषणा शामिल हैं. तमांग ने बीते वर्ष कहा था,''सिक्किम में स्थानीय मूल आबादी के बीच कम प्रजनन दर गंभीर चिंता का विषय है. हमें इसे पलटने के लिए सभी तरह के आवश्यक कदम उठाने चाहिए.'' 

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सोरेंग में कार्यक्रम के दौरान कहा कि सेवा में चार साल पूरे कर चुके लगभग 25,000 अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को 29 फरवरी को रंगपो में नियमितीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा. इस महीने की शुरुआत में राज्य कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी दी थी. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि होमस्टे के निर्माण पर 48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. तमांग ने सोरेंग जिले में एक दमकल केंद्र का उद्घाटन किया. इसका निर्माण सिगलिंग में 5.5 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. इमारत में अन्य सुविधाओं के लिए आवासीय क्वार्टर और शौचालय भी हैं.