कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य में गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1.11 करोड़ महिला मुखिया के खाते में 2,000 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था कर रही है. इस योजना का उद्देश्‍य उन महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान करना है जो अपने परिवार की मुखिया हैं. कांग्रेस ने योजना का ऐलान कर्नाटक में विधानसभा चुनावों से पहले किया था. अब सरकार इस योजना के लिए रजिस्‍ट्रेशन शुरू करने जा रही है. 

महिलाओं के लिए सबसे बड़ी डीबीटी योजना

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कांग्रेस मुख्यालय में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, कि आज हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने जो गारंटी देने का वादा किया था, उनमें से एक वादा अब पूरा होने जा रहा है. सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी की दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना शुरू कर रही है. इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखियाओं के बैंक खातों में 1.35 लाख करोड़ रुपये डाले जाएंगे. योजना के लिए पंजीकरण बुधवार शाम 5 बजे से शुरू हो गया है.

15 से 20 अगस्‍त के बीच खाते में आएगा पैसा

सुरजेवाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा था कि वे मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ेंगे और गृह लक्ष्मी के तहत गारंटी का वादा किया था. उन्होंने बताया कि ग्रामीण कर्नाटक में 7,000 बापूजी सेवा केंद्र और शहरी क्षेत्रों में कर्नाटक 1 या बेंगलुरु 1 पर पंजीकरण किया जाएगा. यदि कोई महिला केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ है तो कार्यकर्ता उन्हें योजना में पंजीकरण कराने में मदद करेंगे. 15 से 20 अगस्त के बीच खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

18,000 करोड़ रुपये का बजट तैयार

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की 1.11 करोड़ महिलाओं के लिए 18,000 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है. अगले साल लाभार्थियों की संख्या 1.3 करोड़ हो जाएगी और उसके लिए डीबीटी योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपये रखे हैं. सुरजेवाला ने यह भी कहा कि राज्य में 1.28 करोड़ महिला मुखिया राशन कार्ड धारक हैं. कई और परिवार इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं.

क्‍या है गृह लक्ष्मी योजना

कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की मुखिया महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. ये योजना महिलाओं की सहायता और उनकी आजीविका में सुधार के लिए शुरू की गई है.  इसका उद्देश्य गृहिणियों, भूमिहीन महिलाओं और कृषि महिला श्रमिकों को डीबीटी मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है. 

 

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