650 रुपये में मिलेगी नौकरी, साथ ही मिलेगी 20 लाख की एडवांस पेमेंट और 15 हजार किराया, जानिए क्या है पीएम-वाणी योजना का सच

PM Wani Scheme: देश में फ्रॉड या धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है. इसके बावजूद देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठे ठग नए-नए तरीकों से सीधे-सादे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में धोखाधड़ी करने वाले कई लोग तो दूसरे देशों में बैठकर भी अपना जाल डाल रहे हैं. देश में धोखाधड़ी का आलम ये है कि आजकल के ठग अब सरकार के नाम से फर्जी योजनाएं चलाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनकी खून-पसीने की कमाई उड़ा दे रहे हैं. इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम-वाणी योजना का जिक्र है.

20 लाख रुपये की एडवांस पेमेंट का दावा

वायरल लेटर में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार को मंजूरी दे दी है. इसके तहत लोगों को ये लेटर भेजा जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि उनके वाई-फाई पैनल लगाने के लिए उनके ग्राम सभा को चुना गया है. इसके लिए उन्हें अपनी जमीन के 15x25 फुट हिस्से को वाई-फाई पैनल लगाने के लिए देना होगा, जिसके लिए सरकार उन्हें हर महीने 15 हजार रुपये का किराया भी देगी. इसके साथ ही एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी, जिसे हर महीने 15 हजार रुपये का वेतन भी मिलेगा. इतना ही नहीं, इसके लिए कोर्ट से एक एग्रीमेंट कराया जाएगा, जिसके तहत व्यक्ति को 20 लाख रुपये का एडवांस भी दिया जाएगा. हालांकि, इतना कुछ पाने के लिए व्यक्ति को 650 रुपये जमा कराने होंगे.

PIB Fact Check की पड़ताल में फर्जी निकला वायरल लेटर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटर की जांच-पड़ताल हुई तो ये फर्जी पाया गया. PIB Fact Check ने इस वायरल लेटर के फर्जी होने की पुष्टि करते हुए बताया कि भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने पीएम-वाणी योजना के तहत व्यक्ति से किसी भी तरह के भुगतान की मांग नहीं करता है. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश में एक्टिव ठग लोगों को 20 लाख रुपये की एडवांस पेमेंट, 15 हजार रुपये मासिक किराया, 15 हजार रुपये के वेतन वाली नौकरी का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनके पैसे ऐंठ रहे हैं. अगर आपके पास भी इस तरह का कोई लेटर आए तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं.