Old Pension Scheme: हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी अब नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि वित्त विभाग को फैसले को लागू करने के लिए निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है. 

OPS को मिली मंजूरी

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकार के इस फैसले से करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग उपयुक्त समय पर नियम-शर्तें और SOP जारी करेगा. चुनावी वादे के अनुसार कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मंजूरी दी.

महिलाओं को ₹1500 प्रति माह देने का रूपरेखा तैयार

इसके अलावा 18 से 60 उम्र की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने की रूपरेखा तैयार करने और एक महीने में एक लाख नौकरियां सृजित करने की संभावना पर विचार के लिए मंत्रिमंडल की उप-समितियों का भी गठन किया गया था. बता दें कि एक जनवरी, 2004 से सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं.

OPS पर RBI ने किया आगाह

इससे पहले केंद्रीय बैंक यानी RBI ने कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने को लेकर आगाह किया है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इससे राज्यों के लिए यह बड़ा जोखिम है क्योंकि इससे आने वाले साल में उनके देनदारी में इजाफा हो जाएगा और इसे चुकाने के लिए पैसों की व्यवस्था नहीं है. 

OPS से राज्यों की देनदारी बढ़ेगी

RBI रिपोर्ट के अनुसार कि कुछ राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) लागू करने की बात कर रहे हैं. इससे राज्यों के स्तर पर राजकोष के परिदृश्य को लेकर एक बड़ा जोखिम मंडरा रहा है. इसके मुताबिक मौजूदा खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों में पेंशन मद में ऐसी देनदारी पैदा करेंगे, जिसके लिये वित्त की व्यवस्था नहीं है. 

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें