New Rule Changes from today, 1st April: नए वित्तवर्ष में स्वागत है! तैयार हो जाएं, आज से बदल गए ये नियम
New Rule Changes from today, 1st April: इनकम टैक्स से लेकर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम, और बाकी पैसे-रुपयों से जुड़े कई बदलाव आज से प्रभावी हो जाएंगे. आप यहां एक पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि आज से आपके लिए क्या-क्या बदल रहा है.
Rule Changes From 1st April: आज से बदल रहे हैं ढेरों नियम. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Rule Changes From 1st April: आज से बदल रहे हैं ढेरों नियम. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
New Rule Changes from today, 1st April: आज से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है. नया वित्त वर्ष, नया महीना अपने साथ कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं. इनकम टैक्स से लेकर पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट स्कीम, और बाकी पैसे-रुपयों से जुड़े कई बदलाव आज से प्रभावी हो जाएंगे. आप यहां एक पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि आज से आपके लिए क्या-क्या बदल रहा है.
इनकम टैक्स से जुड़े ढेरों नियमों में बदलाव
न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन चुका है. टैक्स स्लैब घटाकर छह कर दिए गए हैं. न्यू रिजीम 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है और 7 लाख तक के इनकम वालों को रिबेट के साथ टैक्स नहीं भरना होगा. हालंकि, आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम भी अवेलेबल रहेगी. निवेश और HRA जैसी छूट वाली पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहली बार नई टैक्स रिजीम के तहत भी 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क पर कर की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा.
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रेजिडेंशियल हाउसिंग पर बदल जाएगा LTCG का नियम
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सरकार ने वित्त विधेयक 2023 (Finance Bill 2023) में रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स छूट के नियमों में बदलाव किया गया. अगर कोई भी व्यक्ति रेजिडेंशियल हाउस की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन को एक तय समय सीमा दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश करता है, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलती है. अब सरकार ने इसमें कैपिंग कर दी है. नए नियमों के मुताबिक, कैपिटल गेन से रियायत पाने के लिए निवेश की लिमिट 10 करोड़ रुपये तक होगी.
ऑनलाइन गेमिंग से जीत पर 30% TDS कटेगा
आज से ऑनलाइन गेमिंग (Online Games) में जीती जाने वाली शुद्ध राशि पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. बजट 2023-24 में ऑनलाइन गेम में स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS) के लिए दो नए प्रावधान का प्रस्ताव किया गया था. इसमें वित्त वर्ष के दौरान जीती गई शुद्ध राशि के भुगतान पर 30 फीसदी कर लगाना और TDS लगाने के लिए 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को खत्म करना शामिल है. यदि राशि उपयोगकर्ता के खाते से नहीं निकाली जाती है तो वित्त वर्ष के अंत में स्रोत पर कर काटा जाएगा.
हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगेगा टैक्स (Insurance Premium Tax Rule)
अगर आपके इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो अब उससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा. अभी तक इंश्योरेंस से होने वाली रेग्युलर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती थी. इसका फायदा HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को मिलता था. इसके बाद इन एचएनआई को इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर लिमिटेड लाभ ही मिलेगा. इसमें ULIP प्लान को शामिल नहीं किया गया है.
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गोल्ड के कन्वर्जन पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स
अगर आप आज से फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड या ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको इसपर कोई कैपिटल गैन टैक्स नहीं देना होगा. गोल्ड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. हालांकि, अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे बेचेंगे तो आपको LTCG के नियमों के तहत टैक्स भरना होगा.
PPIs पर लगेगा चार्ज (UPI Payment Charge)
1 अप्रैल से मर्चेंट PPIs यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेट्स से 2,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा. बेसिकली आज से डिजिटल वॉलेट पर चार्ज लगेगा. लेकिन ये चार्ज पर बस व्यापारियों को देना होगा. यूपीआई के लिए इंटरऑपरेबिलिटी लागू हो रही है. इसे देखते हुए मर्चेंट्स के लिए वॉलेट, गिफ्ट कार्ड या वाउचर जैसे PPIs के जरिए ₹2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज चार्ज लगाया है, जिसके तहत मर्चेंट को 1.1% इंटरचेंज चार्ज देना होगा.
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स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर नई ब्याज दरें आज से लागू
सरकार ने शुक्रवार को छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी. ये नए ब्याज दर आज से लागू हो गई हैं. सरकार ने ताजे अपडेट में अप्रैल-जून 2023 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स के लिए ब्याज दरों में 70 bps (बेसिस पॉइंट) तक की बढ़ोतरी की है. इसका लाभ सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र जैसी योजनाओं को मिलेगा. इन योजनाओं पर अब क्या ब्याज दरें मिलेंगी, ये देखने के लिए यहां क्लिक करें.
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पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स में कर पाएंगे ज्यादा निवेश
पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करते हैं तो यहां भी कुछ बदलाव हैं. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट कैप 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है. पोस्ट ऑफिस की पॉपुलर मंथली इनकम स्कीम में अब सिंगल अकाउंटहोल्डर 9 लाख तक का निवेश कर सकता है. वहीं जॉइंट अकाउंट में ये लिमिट 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है. इसके अलावा महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट योजना भी शुरू हो रही है.
महिलाओं के लिए निवेश की नई स्कीम
महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना ‘महिला सम्मान बचत पत्र’ शुरू हो गई है. इसमें किसी महिला या लड़की के नाम पर दो लाख रुपये तक का एक बार में निवेश किया जा सकता है. इस योजना के तहत 7.5 प्रतिशत की निश्चित दर से ब्याज मिलेगा. साथ ही आंशिक निकासी का विकल्प भी मिलेगा.
NPS में विदड्रॉल के लिए देने होंगे डॉक्यूमेंट्स
एनपीएस से निकलने के बाद एनुइटी पेमेंट आसान रहे इसके लिए पेंशन रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 1 अप्रैल से यह अनिवार्य कर दिया है कि सब्सक्राइबर्स को 1 अप्रैल से कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी है. एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर एनुइटी जारी करने के लिए NPS विदड्रॉल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो सब्सक्राइबर को एग्जिट के वक्त देना होगा. सब्सक्राइबर्स को NPS एग्जिट/विदड्रॉल फॉर्म, प्रूफ ऑफ आइडी और विदड्रॉल फॉर्म में दिए गए एड्रेस का एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ और PRAN कार्ड की कॉपी देनी होगी.
Gold Hallmarking के नए नियम लागू
देश में आज से सोने के उन्हीं ज़ेवरात और कलाकृतियों की बिक्री हो पाएगी जिनपर छह अंकों वाली ‘हॉलमार्क अल्फ़ान्यूमेरिक यूनीक आइडेंटिफिकेशन’ (HUID) संख्या अंकित होगी. गोल्ड हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र होता है. यह 16 जून 2021 से स्वैच्छिक था. छह अंकों की एचयूआईडी संख्या को एक जुलाई 2021 से लगाया गया है. उपभोक्ताओं के पास मौजूद पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे. हालांकि, 31 मार्च को सरकार ने करीब 16,000 जौहरियों को जून तक 'घोषित' सोने के पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों को बेचने की अनुमति दी है. इस तरह उन्हें तीन महीने का और वक्त मिल गया है.
विदेशी यात्रा पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट LRS के दायरे में
विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के दायरे में लाया जाएगा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे खर्चे स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के दायरे में आएं.
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MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम
देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना एक अप्रैल से लागू होगी. इसमें एक करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम दो प्रतिशत से घटकर 0.37 प्रतिशत किया जा रहा है. इससे छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की कुल लागत में कमी होगी. गारंटी की सीमा को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है.
नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू
नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) भी एक अप्रैल से लागू होगी. इसका उद्देश्य देश के निर्यात को वर्ष 2030 तक 2,000 अरब डॉलर तक पहुंचाना, भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाना और ई-वाणिज्य निर्यात को बढ़ावा देना है. एफटीपी 2023 से ई-वाणिज्य निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके 2030 तक बढ़कर 200-300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. इसके अलावा, इसमें कूरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात के लिए मूल्य सीमा पांच लाख रुपये प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जा रही है.
LPG के दामों में संशोधन (LPG Price Update)
पेट्रोलियम कंपनियों ने आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में बढ़ोतरी की है. आज से 19kg वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है. दामों में सीधे ₹91.50 की कमी लाई गई है. नया रेट आज से लागू हो गया है. हालांकि घरेलू एलपीजी सिलिंडर के दाम में इस बार भी कोई बदलाव नहीं है.
बैंक कब-कब रहेंगे बंद (Bank Holidays in April 2023)
अप्रैल में बैंकों के लिए कुल 15 दिनों की छुट्टियां पड़ेंगी. इसमें त्योहार, जयंती और सप्ताहांत की छुट्टियां शामिल हैं. महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है. अप्रैल में इस बार अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, ईद-उल-फित्र सहित कई और मौकों पर बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा कुल सात दिनों की वीकेंड की छुट्टियां भी हैं. आप यहां क्लिक करके पूरी लिस्ट देख सकते हैं.
ऑटो सेक्टर में बदलाव कई बदलाव
ऑटो सेक्टर में भारत NCAP लागू होगा. कार या दूसरी गाड़ियों में ड्राइवर और पैसेंजर्स की सेफ्टी पर सरकार ने अहम कदम उठाया है. सरकार ने कार सहित गाड़ियों की क्रैश टेस्टिंग के लिए भारत एनसीएपी रेटिंग सिस्टम (Bharat NCAP) लागू किया है. ऑटोमोबाइल कंपनियों को अब इस भारत एनसीएपी की क्रैश टेस्ट रेटिंग से होकर गुजरना होगा. इसी से पता चलेगा कि किस कंपनी की कौन सी गाड़ी पैसेंजर्स के लिए कितनी सुरक्षित है. इसके अलावा, BS6 का दूसरा चरण लागू हो रहा है. 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल पर PLI स्कीम के लिए सेफ्टी टेस्ट जरूरी हो जाएगी.
महंगी हो रही हैं Honda, Tata, Maruti, Hero Motocorp की गाड़ियां
BS-6 के दूसरे फेज़ के ट्रांजिशन के साथ ऑटो कंपनियों का लागत बढ़ रहा है, इसके अलावा इंफ्लेशन को देखते हुए वो बढ़ा हुआ खर्च ग्राहकों की ओर बढ़ा रही हैं. ऐसे में अगर आप 1 अप्रैल के बाद गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा. Honda, Maruti Suzuki, Tata Motors, Hero Motocorp जैसी कंपनियों ने घोषणा की है कि वो 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों के अलग-अलग वेरिएंट्स के दाम बढ़ाने वाली हैं.
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