Budget 2023: आम बजट से पहले कुछ गैर सरकारी संगठनों (NGOs) ने देश की बुजुर्ग आबादी की बेहतरी के लिए कदम उठाने के सुझाव दिए हैं. इनमें वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) में बढ़ोतरी, इनकम टैक्स (Income Tax) में अतिरिक्त राहत और बड़ी उम्र के लोगों द्वारा बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की छूट के उपाय शामिल है. एनजीओ एजवेल फाउंडेशन (Agewell Foundation) ने कहा कि पुरानी और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ता अंतर, लंबे जीवनकाल के आलोक में बुजुर्गों की जीवनशैली में आए बदलाव के मद्देनजर बजट में उनके अनुकूल प्रावधान किए जाने चाहिए.

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फाउंडेशन ने बयान में कहा कि बड़ी संख्या में रिटायर्ड लोगों को लगातार सक्रिय रखने के लिए उनके साथ जुड़ाव जरूरी है. फाउंडेशन ने वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) और अन्य हितधारकों से अगले बजट को अंतिम रूप देते समय उसकी सिफारिशों और सुझावों पर गौर करने की अपील की है.

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वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपये प्रति माह किया जाए

बयान में कहा गया है कि वृद्धावस्था पेंशन को मौजूदा महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए. बयान में कहा गया है, मासिक वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार का वर्तमान हिस्सा प्रत्येक पात्र बुजुर्ग व्यक्ति के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए. राज्य सरकार को भी अपने हिस्से को इसी के अनुसार संशोधित करने की सलाह दी जानी चाहिए.

इसके अलावा फाउंडेशन ने वित्तीय सुरक्षा उपायों के तहत बुजुर्गों के लिए बैंक, डाकघर (post office) और अन्य डिपॉजिट व इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की मांग की. इसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स में खासतौर पर बुजुर्गों के लिए और राहत दी जानी चाहिए.

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मेडिक्लेम कंसल्टेशन फीस पर GST छूट की मांग

NGO ने बुजुर्गों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली सेवाओं और उत्पादों जैसे ऑडिट डायपर (audit diapers), दवाएं, व्हीलचेयर और वॉकर जैसे स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, 70 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों के रोगियों के अस्पताल में भर्ती, मेडिक्लेम पॉलिसी और मेडिकल कंसल्टेशन फीस पर GST छूट की भी मांग की है.

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