भारत में इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) 1 अप्रैल 2024 से लेकर 27 नवंबर 2024 के बीच पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 46.31 प्रतिशत बढ़कर 3.08 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) द्वारा गुरुवार को दी गई. पिछले साल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट ने 2.03 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया था.

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वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि इस साल रिफंड प्रक्रिया में तेजी आना मंत्रालय के ठोस प्रयासों को दर्शाता है और इस उपलब्धि को हासिल करने में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अहम भूमिका रही है. वित्त मंत्रालय ने अपनी वर्ष के अंत की समीक्षा में कहा कि प्रोसेसिंग के केवल एक सप्ताह के भीतर ही वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 26.35 प्रतिशत आईआईटीआर का निपटान कर दिया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यह आंकड़ा 22.56 प्रतिशत था.

सालाना आधार पर आया यह उछाल न केवल सिस्टम की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि करदाताओं की समय-सीमा का पालन करने में सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाता है. आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अपने पीक पर इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल ने एक सेकंड में 900 से अधिक फाइलिंग और एक दिन में लगभग 70 लाख आईटीआर (आयकर रिटर्न) को संभाला है. बयान में आगे कहा गया कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिकॉर्ड 1.62 करोड़ से अधिक आईटीआर एक दिन में प्रोसेस किए गए हैं.

एक दिन सबसे अधिक 69.93 लाख आईटीआर 31 जुलाई, 2024 को जारी किए गए थे. 22 नवंबर तक करीब 8.50 करोड़ आईटीआर जमा हो चुके हैं. यह पिछले साल जमा हुए आईटीआर की तुलना में 7.32 प्रतिशत ज्यादा है. बयान में कहा गया है, "केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय पर डेटा जारी करके अधिक पारदर्शिता के लिए प्रयास करता है और समय पर जागरूकता अभियानों के माध्यम से करदाताओं की सहायता करता है."