इनकम टैक्स विभाग की चेतावनी- टैक्सपेयर्स रहें सावधान, ये गलती की तो गवां बैठेंगे अपना सारा पैसा
टैक्स रिफंड को लेकर बढ़ रहे फ्रॉड को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Deparment) ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को अलर्ट किया है. डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेटर्स से कहा है कि किसी भी तरह के फिशिंग मेल के चक्कर में न आएं.
टैक्स रिफंड को लेकर बढ़ रहे फ्रॉड को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Deparment) ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को अलर्ट किया है. डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेटर्स से कहा है कि किसी भी तरह के फिशिंग मेल के चक्कर में न आएं. आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में अपने पैसे को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है.
IT डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट
Income tax department ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सभी टैक्सपेटर्स अलर्ट रहें. इसके साथ ही ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करें, जिसमें रिफंड का वादा किया गया हो. इस तरह का कोई भी मैसेज हमारे विभाग की ओर से नहीं भेजा जा रहा है.
फिशिंग ई-मेल से होता है फ्रॉड
आजकल फ्रॉड फिशिंग ई-मेल या एसएमएस के जरिए होते हैं, जिसमें कोई लिंक दिया गया हो. इनकी पहचान काफी आसान है. बस ध्यान से देखने की जरूरत है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि जिस आईडी से ई-मेल आता है, उसे ध्यान से देखें. ई-मेल आईडी की या तो स्पेलिंग गलत होगी या फिर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिलता-जुलता कोई नाम हो सकता है.
विभाग ने इन लोगों के जारी किए रिटर्न
आयकर विभाग ने करदाताओं को रिफंड का वादा करने वाले ‘फिशिंग’ ई-मेल से आगाह किया है. ताजा आंकड़ों के अनुसार 8 से 20 अप्रैल के बीच में विभाग ने करदाताओं को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के 14 लाख रिफंड जारी किए हैं. इनमें व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार, प्रॉप्राइटर, फर्म, कॉरपोरेट, स्टार्टअप्स और एमएसएमई श्रेणी के टैक्सपेयर्स शामिल हैं.
सरकार ने जल्द रिटर्न देने का दिया आदेश
बता दें कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश जारी करते हुए जल्द से जल्द टैक्सपेयर्स को रिफंड देने को कहा है जिसके बाद IT विभाग की तरफ से टैक्सपेयर को ई-मेल भेजे जा रहे है साथ ही अब तक 1.74 लाख मामलों में कंफर्मेशन के लिए मेल भेजे गए हैं.
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वित्त मंत्रालय ने आठ अप्रैल को कहा था कि वह कोविड-19 की वजह प्रभावित लोगों और कंपनियों को राहत के लिए आयकर रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करेगा. मंत्रालय ने कहा था कि पांच लाख रुपए तक के लंबित रिफंड जारी करने के काम में तेजी लाई जाएगी. इससे 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा.