पहले बदलेगी ऑनलाइन गेम्स की परिभाषा फिर तय होगा जीएसटी रेट्स, दिसंबर अंत में होगी GST काउंसिल की बैठक

GST on Online Gaming: ऑनलाइन गेम्स पर जीएसटी को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है. ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी रेट पर फैसला लेने से पहले सरकार इसकी परिभाषा बदलेगी. केंद्र और राज्यों के जीएसटी अधिकारी ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर गेम्स ऑफ स्कील और गेम्स ऑफ चांस की परिभाषा पर काम कर रहे हैं ताकि दोनों तरह के खेलों के लिए अलग टैक्सेशन स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके.

सूत्रों ने कहा कि ऑनलाइन गेम्स पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगाने का पेचीदा मुद्दा पिछले एक साल से अधिक समय से विवाद का विषय बना हुआ है. कई राज्यों ने ऐसे Online Games पर कम दर से टैक्स लगाने की मांग की है, जिनमें स्कील की जरूरत होती है. उनका मत है कि Games of Skill को किस्मत आधारित खेल के समान नहीं माना जाना चाहिए.

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ऑनलाइन गेम्स GST पर फाइनल रिपोर्ट

इन खेलों की स्पष्ट परिभाषा के अभाव में कई बार ऑनलाइन गेम पोर्टलों को कर नोटिस भेजे जाते हैं और बाद में कानूनी विवाद शुरू हो जाते हैं. सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद की विधायी समिति की शनिवार को बेंगलुरु में हुई बैठक में ‘Games of Chance’ और ‘Games of Skill’ की परिभाषा से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञों से चर्चा की. लॉ कमिटी में सभी राज्यों के शामिल नहीं होने से परिभाषा संबंधी मसौदा रिपोर्ट सभी राज्यों के साथ साझा की जाएगी और उस पर उनकी राय मांगी जाएगी.

दिसंबर में होगी GoM की बैठक

GST Council ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो (Casino) और घुड़दौड़ (Horse Racing) जैसे खेलों पर टैक्सेशन के बारे में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर दिसंबर के अंत में होने वाली बैठक में विचार करेगी. मंत्री समूह ने जून में सुझाव दिया था कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28% की दर से टैक्स लगाया जाना चाहिए.

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हालांकि उद्योग की मांग है कि गेम्स ऑफ स्कील पर कम दर से टैक्स लगाया जाए क्योंकि अधिक टैक्स रेट होने पर पुरस्कार की राशि घटानी पड़ेगी. अभी गेम ऑफ चांस पर 28% की दर से GST लगता है.

(भाषा इनपुट के साथ)