केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि बीते वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 14.84 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) से खासा अधिक रहा है. अग्रवाल ने क्षेत्रीय कर अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा कि समाप्त वित्त वर्ष में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह से अप्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमान से भी खासे अंतर से अधिक रहा है. 

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उन्होंने कर अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, ‘‘यह उपलब्धि न केवल व्यावसायिकता को दर्शाती है बल्कि सीबीआईसी समुदाय के भीतर ‘टीम वर्क’ और दृढ़ता की ताकत को भी रेखांकित करती है.’’ 

सीबीआईसी प्रमुख ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 20.18 लाख करोड़ रुपये का सकल जीएसटी संग्रह मील का पत्थर है और यह पिछले वित्त वर्ष के संग्रह से 11.7 प्रतिशत अधिक है. इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपये कर दिया था, जबकि जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों के लिए लक्ष्य घटाकर 14.84 लाख करोड़ रुपये कर दिया था. संशोधित अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल कर संग्रह लक्ष्य 34.37 लाख करोड़ रुपये रहा.

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एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया था कि सरकार ने मजबूत आर्थिक गतिविधियों और बेहतर अनुपालन की मदद से वित्त वर्ष 2023-24 में 34.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर संग्रह के लक्ष्य को काफी हद तक हासिल कर लिया है. अधिकारी ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर राजस्व का कुल लक्ष्य हासिल कर लिया गया है.'' सरकार ने अप्रैल 2023- मार्च 2024 के लिए संशोधित बजट अनुमान में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपये कर दिया था जबकि अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क) के लिए अनुमान को घटाकर 14.84 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था. इस दौरान 17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (कॉरपोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर मिलाकर) 18.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया था.